- दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों को लेकर मिलने का समय मांगा
- दिल्ली भाजपा को काफी समय से समाज के सभी वर्ग के संगठनों से बिजली के बिलों में लगने वाले फिक्स्ड चार्ज, एवरेज बिलिंग व अन्य अधिभारों को लेकर शिकायतें मिल रही है
- नागरिकों को बिना सब्सिडी के बिल भेजे जा रहे हैं
- दिल्ली के लोगों के घरों के कटे हुए बिजली कनेक्शन को जोड़कर सत्ता में आने वाले अरविंद केजरीवाल आज इस संकट के समय में स्वयं ही बिजली डिसकनेक्शन का नोटिस दे रहे हैं
नई दिल्ली : दिल्ली के व्यापारियों, उद्यमियों एवं नागरिकों के बिजली बिलों में लगने वाले इस फिक्स्ड चार्ज, शुल्क एवं अधिभारों से जुड़ी शिकायतों को लेकर आज दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर दिल्ली भाजपा प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय देने का अनुरोध किया। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली भाजपा को काफी समय से समाज के सभी वर्ग जिसमें उद्यमियों, व्यापारियों नागरिक संगठनों के अलावा स्कूल एवं धार्मिक स्थलों के संगठन से बिजली के बिलों में लगने वाले फिक्स्ड चार्ज, एवरेज बिलिंग व अन्य अधिभारों को लेकर शिकायतें मिल रही हैं।
गुप्ता ने कहा कि पानी माफ, बिजली हाफ के मुद्दे पर जो केजरीवाल सरकार बनी है वह इस संकट के घड़ी में मिलीभगत करके बिजली कंपनियों को मनमानी करने का छूट कैसे दे सकते हैं? उन्होंने कहा कि मार्च के प्रारंभ से ही दिल्ली के उद्योग, बाजार व अन्य प्रतिष्ठान बंद है लेकिन फिक्स्ड चार्ज और ऊंची वाणिज्य दरों एवं शुल्क के कारण उन्हें भारी-भरकम बिल मिल रहे हैं। वहीं आम नागरिकों को भी बिना मीटर रीडिंग के पिछले साल के आधार पर भारी भरकम बिल भेजे जा रहे हैं जिसमें सब्सिडी का लाभ भी नहीं दिया गया है।
दिल्ली के लोगों को बिजली कंपनियों द्वारा उस बिजली के लिए भी फिक्स्ड चार्ज देने को कहा जा रहा जिस बिजली का उन्होंने उपयोग ही नहीं किया। दिल्ली के लोगों के घरों के कटे हुए बिजली कनेक्शन को जोड़कर सत्ता में आने वाले अरविंद केजरीवाल आज इस संकट के समय में स्वयं ही बिजली कनेक्शन काटने का नोटिस दे रहे हैं।
गुप्ता ने कहा कि इस संकट के समय में सरकार का दायित्व है कि वह लोगों की ऐसी समस्याओं को सुनें और जल्द से जल्द इसका निवारण करें। लेकिन यह बहुत ही दुखद है कि विभिन्न संगठनों द्वारा आवाज उठाई जाने के बाद भी दिल्ली सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए दिल्ली भाजपा प्रतिनिधिमंडल बिजली बिलों से जुड़ी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलने का समय चाहती है।