- प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल व नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के साथ की बैठक
- लॉक डाउन 2 के खत्म होने के बाद आने वाली परिस्थितियों को लेकर बैठक में की गई चर्चा
- नगर निगम कर्मचारियों को आर्थिक संकट से बचाने के लिए दिल्ली सरकार नगर निगम के रुके हुए फंड को रिलीज करें
- प्रवासी मजदूरों भाई-बहनों की आवाजाही के लिए मानक संचालन प्रक्रिया शुरू करे दिल्ली सरकार
- आनंद विहार बस स्टैंड पर हुई भयावह स्थिति दोबारा पैदा न होने दे दिल्ली सरकार
- गरीब और जरूरतमंद लोगों को हो रही परेशानियों का जल्द से जल्द हल समाधान निकाला जाए
- वंचित गरीब व जरूरतमंद लोगों तक भी राशन पहुंचाएं दिल्ली सरकार
नई दिल्ली: कोरोना संकट के समय में 3 मई को खत्म हो रहे लॉक डाउन 2 को लेकर शुक्रवार दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल व नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के साथ अहम बैठक की और आने वाली परिस्थितियों को लेकर चर्चा की। बैठक के बाद तिवारी ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में दिल्ली के नगर निगम कर्मचारी महीनों से मोर्चे पर हैं लेकिन दिल्ली सरकार उनके आर्थिक हालातों की सुध नहीं ले रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के भारी खतरे के बीच भी नगर निगम कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। नगर निगम कर्मचारियों और उनके परिवार को आर्थिक संकट से बचाने के लिए यह दिल्ली सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि नगर निगम के रुके हुए फंड को रिलीज करें ताकि बिना प्रभावित हुए सभी कर्मचारी अपना दायित्व निभा सके। ऐसे समय में अगर नगर निगम कर्मचारी कोई अनावश्यक कदम उठा लेते हैं तो यह दिल्ली के लिए मुश्किल भरा वक्त साबित हो सकता है। मेरा दिल्ली सरकार से आग्रह भी है कि बिना देरी के नगर निगम कर्मचारियों का भुगतान करें ताकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जारी रखने में उन्हें भी मदद मिले।
केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन पर खुशी जताते हुए प्रदेश अध्यक्ष तिवारी ने कहा इस फैसले से लाखों मजदूर को राहत मिली है। कल दिल्ली से भी कई मजदूर अपने राज्य जाने के लिए रवाना होंगे ऐसे में मेरा दिल्ली सरकार से अनुरोध है कि आज से ही प्रवासी मजदूरों भाई-बहनों की आवाजाही के लिए मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि आनंद विहार बस स्टैंड पर हुई भयावह स्थिति दोबारा पैदा न हो। दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्रवासी मजदूर भाई-बहन भीड़ के रूप में एक जगह एकत्रित न हो और वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए तिवारी ने कहा कि दिल्ली में राशन की किल्लत को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 768 करोड़ रुपए की लागत से गरीब लोगों को राशन मुफ्त वितरित किया जा रहा है और इनमें वह लोग भी शामिल है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। राशन किट के साथ ही प्रतिदिन करीब 2 लाख से भी ज्यादा फूड पैकेट्स वितरित किए जा रहे हैं। मेरा दिल्ली सरकार से आग्रह है कि राशन वितरण प्रणाली का ढूलमूल रवैए से गरीब और जरूरतमंद लोगों को हो रही परेशानियों का जल्द से जल्द हल निकाला जाए ताकि वंचित जरूरतमंद लोगों तक भी राशन पहुंच सके।
