एमसीडी की आप सरकार का बड़ा फैसला, किसी भी ग्रामीण रिहायशी इलाके से नहीं वसूला जाएगा हाउस टैक्स – एमसीडी में भाजपा के 15 सालों के शासनकाल में हाउस टैक्स के नोटिस भेजकर जनता को खूब परेशान किया गया – सीएम अरविंद केजरीवाल के निर्देशानुसार दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के प्रधानों से चर्चा कर हाउस टैक्स के अधिकारियों को टैक्स ना वसूलने का निर्देश दिया – एमसीडी के सभी अधिसूचित कमर्शियल क्षेत्रों से हाउस टैक्स पहले की तरह ही वसूला जाएगा- डॉ शैली ओबरॉय – सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एमसीडी ने हाउस टैक्स ना वसूलने का फैसला लिया है – आले मोहम्मद इकबाल
नई दिल्ली, 2 दिसंबर 2023 : दिल्ली नगर निगम की महापौर डॉ शैली ओबरॉय ने शनिवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम की आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। भाजपा के फैसले को पलटते हुए निर्देश दिए हैं कि किसी भी ग्रामीण रिहायशी इलाकों में हाउस टैक्स के नोटिस नहीं भेजे जाएंगे। इसके अलावा न ही उनसे भविष्य में कभी हाउस टैक्स वसूला जाएगा। दिल्ली नगर निगम की महापौर डॉ शैली ओबरॉय ने कहा कि एमसीडी अब से दिल्ली के किसी भी ग्रामीण रिहायशी इलाके से हाउस टैक्स नहीं वसूलेगी।
महापौर ने कहा कि एमसीडी में भाजपा के 15 सालों के शासनकाल में हाउस टैक्स के नोटिस भेजकर जनता को खूब परेशान किया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल के निर्देश अनुसार कुछ दिन पहले ही हमने दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के प्रधानों से चर्चा की। इसके बाद शुक्रवार यानि कल हाउस टैक्स के सभी अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर टैक्स ना वसूलने का निर्देश दिया। एमसीडी के सभी अधिसूचित कमर्शियल क्षेत्रों से हाउस टैक्स पहले की तरह ही वसूला जाएगा। उधर डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एमसीडी ने हाउस टैक्स ना वसूलने का फैसला लिया है।
दिल्ली की मेयर डॉ शैली ओबरॉय और डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए उक्त बातें कही। डॉ शैली ओबरॉय ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के हित में काम करती आई है। अब काम की राजनीति की इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इसमें एक नई कड़ी को जोड़ा गया है। भाजपा पिछले 15 सालों तक दिल्ली नगर निगम में रही और इस दौरान दिल्ली के जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों क रिहायशी मकानों को हाउस टैक्स के नोटिस भेजकर वहां की जनता को परेशान किया जाता था। महापौर ने कहा कि कुछ दिनों पहले ही इन ग्रामीण इलाकों के प्रधानों से हमारी चर्चा हुई और कल ही हाउस टैक्स के सभी अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश के अनुसार दिल्ली में जितने भी ग्रामीण और रिहायशी इलाके हैं, अब एमसीडी वहां से हाउस टैक्स नहीं वसूलेगी और ना उसके नोटिस भेजेगी। एमसीडी के जितने भी अधिसूचित कमर्शियल क्षेत्र हैं, वहां से संपत्ति कर पहले की तरह ही वसूला जाएगा।
वहीं उपमहापौर आले मोहम्मद इक़बाल ने कहा कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में जहां भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे वह लाल डोरा हो या एक्सटेंडेड लाल डोरा हो, वहां से हाउस टैक्स नहीं वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हाउस टैक्स विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर इसका फैसला लिया गया। प्रेस वार्ता में मौजूद 360 गांव के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि कल दिल्ली की मेयर और डिप्टी मेयर के साथ हमारी बैठक हुई। इसमें उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि दिल्ली के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर कोई हाउस टैक्स नहीं लगेगा। एमसीडी द्वारा अधिसूचित 2138 सड़के हैं, वहां कमर्शियल पर टैक्स दिया जाएगा लेकिन अगर कोई गांव वाला छोटा-मोटा रोजगार कर रहा है, तो उससे हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा। हमने पीरागढ़ी की पंचायत में भी यह फैसला लिया था। हमें खुशी है कि हमारी बात सुनी गई। उम्मीद करते हैं कि हमारे और जो भी मुद्दे हैं उसपर भी जल्द से जल्द सुनवाई हो। इस अवसर पर प्रधान चौधरी नरेश, प्रधान सुरेश, प्रधान विजेंद्र पहलवान, प्रधान आजाद शौकीन मौजूद रहे।
