- लंबित शिकायतों का समय से सुनवाई व निस्तारण नहीं होने पर होगी कड़ी कार्रवाई
- कैबिनेट मंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग के साथ बैठक कर संचालित योजनाओं की समीक्षा की
- मंत्री ने अधिकारियों को सभी पेंशन मामलों को तेज गति से सुलझाने का दिया निर्देश
- दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान महिलाओं व बच्चों को राहत प्रदान करने के लिए महिला बाल विकास विभाग के किए गए कार्यों कि सराहना की
नई दिल्ली : कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर दोनों विभागों से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि हमारा उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत कर के बच्चों में कुपोषण को जड़ से मिटाना है। हमारा उद्देश्य है कि हम मूंगफली और अंकुरित चने जैसे पौष्टिक आहार बच्चों को प्रदान किया जाए। बैठक में मंत्री ने लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की। मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि हमारे कर्मचारी जिन्होंने दिल्ली में लोगों को राहत देने के लिए दिन-रात काम किया है, वह भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बच्चों को दूध के पैकेट, पौष्टिक बिस्कुट और भोजन प्रदान किया। हमारे स्टाफ ने इस महामारी के दौर में अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा के साथ आगे बढ़कर लोगों की मदद की।
बैठक में मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से विभाग को अपने कार्यों को करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई स्कीमों के क्रियान्वन में अड़चनें आई है। मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि मेरी जानकारी में आया है कि पेंशन से संबंधित बहुत सारी शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ हैं। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी रुकावटों की समीक्षा करें और तेज गति से लंबित सभी शिकायतों का निस्तारण कराएं। अगर शिकायतें का समय सुनवाई और निस्तारण नहीं किया जाता है, तो सम्बंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने आईसीडीएस (ICDS) के तहत चल रहीं सभी योजनाओं की भी समीक्षा की। इस दौरान बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रमों और आईसीडीएस के तहत लाभार्थियों को पोषक तत्वों की खुराक के वितरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।
