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जिला अदालतों में होगी वर्चुअल सुनवाई, करीब साढे तीन करोड़ की आएगी लागत

  • दिल्ली कैबिनेट ने कोरोना के बीच वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई को सक्षम बनाने के लिए राउटर और एनएएस उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी
  • वकीलों, वादियों और अधीनस्थ न्यायपालिका की सुविधा के लिए दिल्ली के विभिन्न जिला न्यायालयों में राउटर और एनएएस डिवाइस लगाए जाएंगे
  • यह खरीद कोर्ट के कामकाज को आँनलाइनध्वर्चुअल मोड के माध्यम से वकीलोंध्वादियों के लिए सुगम और परेशानी मुक्त करने में सक्षम बनाएगी

नई दिल्ली : कोरोना महामारी के समय में अदालतों की वर्चुअल कार्यवाही और कोर्ट के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को सक्षम करने के लिए दिल्ली कैबिनेट ने सोमवार को 6 राउटर और 6 नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज (एनएएस) उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी सभी वादियों को सुनने और वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई में भाग लेने के मार्ग को प्रशस्त करेगी। छह राउटर के खरीदे जाने के बाद जिला न्यायालयों में जो भी आॅनलाइन सुनवाई होगी, वह अब वकीलों, जजों और वादियों के लिए आसान हो जाएगी। क्योंकि कोरोना के बाद यह संभव नहीं हो पा रहा था। अब इसके लिए सभी कोर्ट परिसरों के लिए एक जीबीपीएस की लाइन ली गई।

यह अनुमोदन बेहतर इंटरनेट कनेक्शन करने और दिल्ली सरकार के विभिन्न अदालतों, न्यायाधीशों, न्यायाधीशों, अधीनस्थ न्यायपालिका और वादियों के डिजिटलीकरण के अनुरोध के बाद लिया गया। छह राउटर्स और छह एनएएस डिवाइस दिल्ली जिला न्यायालय परिसरों जैसे तीस हजारी, रोहिणी, कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस और द्वारका कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्थापित किए जाएंगे। राउटर की खरीद के लिए अनुमानित लागत 1,58,26,638 रुपये है और एनएएस उपकरणों की खरीद के लिए अनुमानित लागत 2,16,00,000 रुपये है।

कोरोना वायरस महामारी के कारण, देश भर की अदालतों ने सोशल डिस्टेंसिंग के बीच कार्य किया है और कोई भीड़ के मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। एनएएस डिवाइसेस और राउटर के प्रावधान वकीलों, वादियों और अधीनस्थ न्यायपालिका की सुविधा के लिए जिला अदालतों में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान करेंगे।

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