– केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के गांवों का विकास करने के लिए हर गांव में दो करोड़ रुपए के विकास कार्य करने की योजना की शुरुआत की थी- योजना के तहत ऐसी संपत्ति जो कई गांव की हैं उनका इस स्कीम के तहत रखरखाव नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब उन गांवों के बजट को मिलाकर खर्च किया जा सकेगा
नई दिल्ली, 29 जून, 2022 : केजरीवाल सरकार का गांवों के विकास को लेकर बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक विधानसभा के अंदर जितने गांव हैं, उन सभी के बजट को मिलाकर विकास कार्य किए जा सकेंगे। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के गांवों का विकास करने के लिए हर गांव में दो करोड़ रुपए के विकास कार्य करने की योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत ऐसी संपत्ति जो कई गांव की है, उनका इस स्कीम के तहत रखरखाव नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब उन गांवों के बजट को मिलाकर खर्च किया जा सकेगा। केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इस समस्या को दूर कर दिया है। अगर गांव मिलकर कोई मांग करते हैं तो बजट उनको दे दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के गांवों का विकास करने के लिए हमने कुछ वर्ष पहले स्कीम निकाली थी कि हर गांव में दो करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे। वहां के लोग बताएंगे कि यहां पर सड़क बना दो, यहां नल का लगा दो और यहां चौपाल बना दो। इसका मतलब जो लोग बताएंगे, हम वह काम करेंगे। उन्होंने कहा कि एक दिक्कत देखने में आ रही है कि मान लीजिए कोई सड़क है वह 3 गांव से होकर गुजरती है। ऐसी संपत्ति जो कई गांव की हैं उनका इस स्कीम के तहत रखरखाव नहीं हो पा रहा था। इसे आज कैबिनेट में लाकर दुविधा को दूर कर दिया है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अब एक विधानसभा के अंदर जितने गांव है, वह कुल बजट उन सभी गांव पर कैसे भी खर्च किया जा सकता है। अगर तीन गांव मिलकर कोई मांग करते हैं तो बजट उनको दे दिया जाएगा। अगर किसी एक गांव में जरूरत है तो उस गांव को पैसा दिया जाएगा केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इस बाध्यता को खत्म कर दिया है, अगर गांव मिलकर कोई मांग करते हैं तो बजट उनको सामूहिक दे दिया जाएगा
