केजरीवाल सरकार ने हाइपोथीकेशन से संबंधित सभी सेवाओं को किया फेसलेस, दिल्लीवासी अब घर बैठे ले सकेंगे हाइपोथीकेशन से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ- सभी सेवाएं फेसलेस होने से हाइपोथीकेशन जोड़ना, जारी रखना और हटाने के लिए अब भौतिक दस्तावेजों की नहीं होगी कोई आवश्यकता -फरवरी 2021 में फेसलेस सेवाओं की शुरुआत के बाद से 2.62 लाख से अधिक हाइपोथीकेशन जोड़ने/हटाने सेवाएं दी गई -हमने जल्द से जल्द एकीकरण सुनिश्चित करने और मैन्युअल एचपीटी सेवाओं पर रोक लगा दिया है। जिससे किसी भी दिल्लीवासी को भौतिक दस्तावेज जमा करने की परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा बल्कि ओटीपी आधारित ई-साइन सुविधा के माध्यम से किसी भी सेवा का लाभ ले सकेंगे : कैलाश गहलोत
नई दिल्ली, 30 जून, 2022 : केजरीवाल सरकार ने हाइपोथीकेशन (एचपी) से संबंधित सभी सेवाओं को अब फेसलेस कर दिया है। दिल्लीवासी अब घर बैठे हाइपोथीकेशन (एचपी) से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। लगभग सभी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को अपनी हाइपोथीकेशन (एचपी) सेवाओं के साथ एकीकृत कर दिया गया है। एकीकरण के पूरा होने के साथ, दिल्ली के नागरिक अब हाइपोथीकेशन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इससे घर बैठे ही वाहन ऋण को जोड़ना, जारी रखना और हाइपोथीकेशन हटावा सकेंगे। इसका मतलब यह होगा कि दिल्ली के नागरिक को अब कोई भी भौतिक दस्तावेज जमा नहीं करना होगा या किसी भी एचपीटी से संबंधित सेवाओं के लिए किसी संस्थान में जाना नहीं पड़ेगा।
परिवहन मंत्री गहलोत ने मंगलवार को विभाग को सभी बैंकों / एनबीएफसी पर मैनुअल एचपीटी सेवाओं को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए। साथ ही सभी बैंकों को एकीकरण को पूरा करने के लिए सख्त निर्देश दिए थे। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम सूची के अनुसार, 62 बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को पूरी तरह से फेसलेस सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक जिनमें दिल्ली में सभी वाहन ऋणों का 70-80 फ़ीसदी शामिल है, इसको पहले ही सिस्टम में एकीकृत कर दिया गया था। संस्थानों की पूरी सूची नीचे दी गई है।
बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)
1 एचडीएफसी बैंक 2 आईसीआईसीआई बैंक 3 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4 ध्वनि वित्त प्राइवेट लिमिटेड 5 जिंदर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 6 सीएसए मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड 7 पंजाब एंड सिंध बैंक 8 एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 9 डंडोना फाइनेंस लिमिटेड 10 बाबा जी ऑटो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 11 बजाज फाइनेंस लिमिटेड 12 रचित फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड 13 असिजा सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड 14 जूही (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड 15 कोटक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड 16 परफेक्ट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड 17 बिल्कुल सही फिनसेक प्राइवेट लिमिटेड 18 अंकुर ट्रेड लिंक्स (प्रा.) लि. 19 हिमगिरि ऑटो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 20 पिनव्हील फाइनेंस लिमिटेड 21 इंडसइंड बैंक 22 जगरावाल क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड 23 बंसल क्रेडिट्स लिमिटेड 24 यस बैंक 25 विख्यात सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड) 26 अंशुल ऑटो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 27 धनश्री मोटर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 28 ऐक्सिस बैंक 29 कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड 30 शिव हायर लीज लिमिटेड 31 भोला ऑटो फाइनल प्राइवेट. 32 प्रताप फिनवेस्ट लिमिटेड 33 उपहार फिनवेस्ट लिमिटेड 34 सेफ फिनलीज प्राइवेट. 35 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 36 ENTRUST ओवरसीज (प्रा.) लिमिटेड 37 सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड 38 बलदेव फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड 39 अकासा फाइनेंस लिमिटेड 40 टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेड 41 शिवकारी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 42 जेएचवी फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड 43 एएनआर फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड 44 नैनी फिनकैप लिमिटेड 45 बरसात इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 46 बंधन बैंक 47 रास क्रेडिट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 48 एल एंड टी वित्तीय सेवाएं 49 मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड 50 टोयोटा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड 51 टोटसोल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड 52 मल्टीलाइन शेयर मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड 53 लॉर्ड फिनकैप लिमिटेड 54 अल्फा मोटर फाइनेंस लिमिटेड 55 घिटोर फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 56 तरु एजेंसीज एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 57 टाटा कैपिटल फाइनेंशियल एसआरवी प्राइवेट लिमिटेड 58 ग्रीनवैली फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड 59 बीएमडब्ल्यू इंडिया फाइनेंशियल एसआरवी प्राइवेट लिमिटेड 60 महिंद्रा एंड महिंद्रा एफएनसीएल एसआरवी लिमिटेड 61 चोलामंडलम इनवेस्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड 62 मेसर्स कैपिटल हिंद फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक और केनरा बैंक सहित 26 और बैंकों को एक सप्ताह के भीतर सिस्टम के साथ एकीकृत किया जाएगा। 4 अक्टूबर 2021 के सर्कुलर के अनुसार, दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन ऋण प्रदाता बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को निर्देश दिया था कि वह अपनी हाइपोथेकेशन सेवाओं को वाहन पोर्टल के साथ एकीकृत करें ताकि अनापत्ति प्रमाणन (एनओसी) के लिए एचपी टर्मिनेशन सीधे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के वाहन प्लेटफॉर्म पर डिजिटल प्रारूप में प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए, सभी बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), जो दिल्ली में वाहनों के वित्तपोषण के व्यवसाय में हैं, हाइपोथेकेशन डेटा ऑनलाइन साझा करने के लिए वाहन के साथ एकीकरण के लिए एपीआई और उपयोगकर्ता सर्कुलर जारी किए गए हैं। बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी वाहन पोर्टल के साथ हाइपोथेकेशन परिवर्धन (एचपीए) सेवाओं के एकीकरण को पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया था ताकि पूर्ण एकीकरण पूरा किया जा सके।
इसका नतीजा, आवेदकों को अपने बैंकों से फॉर्म 35/एनओसी प्राप्त करने और इन दस्तावेजों को अपलोड करके एचपी टर्मिनेशन के लिए परिवहन विभाग में आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एचपी के ऑटो-टर्मिनेशन के बाद एमपरिवहन और डिजिलॉकर पर अपडेटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) उपलब्ध करा दिया गया है। वाहन मालिकों को एक एसएमएस के माध्यम से अपने एचपी के ऑटोमेटिक हटाने के बारे में भी सूचित किया जाता है। हाइपोथेकेशन सेवाएं जिनमें वाहन ऋण पर हाइपोथेकेशन को जोड़ना, जारी रखना और समाप्त करना शामिल है। ‘फेसलेस सर्विसेज’ के तहत परिवहन विभाग की सबसे अधिक प्राप्त सेवाओं में से एक है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली में फिजिकल आरटीओ बंद कर दिए थे, तब से दिल्लीवासी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में आए बिना घर बैठे सभी परिवहन सेवाओं का लाभ उठाते हैं। फरवरी 2021 में परीक्षण की शुरुआत से अब तक करीब 19 लाख दिल्लीवासियों ने फेसलेस सेवाओं के तहत परिवहन विभाग की सेवाओं का लाभ उठाया है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि फेसलेस सेवाओं ने देश में सेवा प्रणाली में क्रांति ला दी है। अगस्त 2021 में, दिल्ली के नागरिकों के लिए पूरी तरह से फेसलेस परिवहन सेवाओं को स्थानांतरित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आख़री कुछ सेवाओं में से एक हाइपोथेकेशन था, जिसमें बैंकों और एनबीएफसी में पहले लोगों को जाने की आवश्यकता थी। इसके लिए डिजिटल एकीकरण के लिए समय सीमा दिया गया था। यही कारण है कि हमने जल्द से जल्द एकीकरण सुनिश्चित करने व मैन्युअल एचपीटी सेवाओं पर रोक लगा दिया है। दिल्लीवासियों को भौतिक दस्तावेज जमा करने की परेशानी से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब ओटीपी आधारित ई-साइन सुविधा के माध्यम से किसी भी सेवा को पूरा कर सकते है। मुझे खुशी है कि हम अपनी हाइपोथेकेशन सेवाओं को 100 फ़ीसदी फेसलेस बनाने से कुछ सप्ताह दूर हैं।
