- ग्राम विकास बोर्ड ने 250 करोड़ रुपए की नई सड़क परियोजनों को मंजूरी दी, 2023 -24 में अब तक एक हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी मिली
- ग्राम विकास बोर्ड की परियोजनाओं को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और एमसीडी के अधिकारियों को दिए निर्देश
- विकास परियोजनाओं के साप्ताहिक मॉनिटरिंग के लिए टास्क फोर्स का किया गया गठन
-केजरीवाल सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है - दिल्ली के गांवों के विकास से सम्बंधित कार्यो को गति देने के लिए आज दिल्ली सचिवालय में लगाया गया स्पेशल कैंप
नई दिल्ली, 9 जनवरी , 2024
सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार गांवों के सर्वांगीण विकास को लेकर बेहद गंभीर है। दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने मंगलवार को 250 करोड़ रुपए की नई सड़क परियोजनों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिल्ली के गांवों में समुचित विकास कार्य करने के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने अब तक एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मंगलवार को विकास मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में ग्राम विकास बोर्ड की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक हजार करोड़ रुपए से गांवों के अंदर सड़क, नाली, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान, खेल मैदान समेत अन्य विकास कार्य किए जा रहे है। गावों के विकास परियोजनाओं के वीकली मॉनिटरिंग के लिए के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिसमें ग्राम विकास बोर्ड, एम.सी.डी. और सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी शामिल हैं।
मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के गावों में सड़क बनाने पर बल दिया जा रहा है। बोर्ड ने बैठक में लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत वाली नई सड़क परियोजनों को मंजूरी दी है। सम्बन्धित अधिकारियों को ग्राम विकास की परियोजनाओं को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही, गाँवों के विकास कार्यो को गति देने के लिए दिल्ली सचिवालय में स्पेशल कैंप लगाया गया। बैठक में दिल्ली के सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज, सम्बंधित विधायक एवं ग्राम विकास बोर्ड, एम.सी.डी और सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
दिल्ली सचिवालय में हुई ग्राम विकास बोर्ड की बैठक में सदस्यों ने लंबित और नए प्रस्तावों का मामला उठाया। इसके बाद विकास मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के गांवों में विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन किया था। दिल्ली के गांवों के विकास के लिए 2023 -2024 में अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। जिसके तहत दिल्ली के सभी गांवों में बेहतर सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा। पिछले बैठक तक 2023 -2024 में लगभग 759 करोड़ रुपए की 564 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत दिल्ली के 194 गांवों में विकास कार्य किए जा रहे हैं इसके साथ ही बैठक के दौरान सभी विभाग के अधिकारियो को ग्राम विकास से जुड़ी परियोजना की फाइलों को समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए है।
मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के गांवों से संबंधित विकास कार्य में तेजी लाने के लिए दिल्ली सचिवालय में स्पेशल कैंप लगाया गया। इस स्पेशल कैंप के दौरान सभी संबंधित विभाग जैसे विकास विभाग, दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड, एमसीडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारियों ने मौके पर ही दिल्ली के गाँवो के विकास कार्यो से सम्बंधित परियोजनाओं और लंबित प्रस्तावों के निपटान या अनुमोदन का कार्य किया।
मंत्री गोपाल राय ने बताया कि आज इस स्पेशल कैंप के माध्यम से सभी विधायकों और अधिकारियों की मौजूदगी में दिल्ली के गाँवों के विकास कार्य की लंबित प्रस्तावों पर त्वरित गति से कार्य हुआ है। साथ ही यदि किसी को अपनी विधानसभा से सम्बंधित फाइलों में कोई भी संदेह या संशय है तो उसका भी भी तुरंत निवारण किया गया है। इस स्पेशल कैंप में प्रत्येक काउंटर पर क्षेत्र के आधार पर संबंधित विभाग के अधिकारियों और एजेंसियों द्वारा फाइलों का निपटारा किया गया है।
