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कोरोना से लड़ने के लिए दिल्ली नगर निगमों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं: अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार

  • https://www.youtube.com/watch?v=pQEX2xdunn4
  • कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करने के लिए निगमों पर साधा निशाना
  • परीक्षण सुविधाओं को व्यापक बनाने के लिए एमसीडी अस्पतालों में कोरोना परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए
  • हिंदुराव में डाॅक्टर ने पीपीई किट की मांग की तो उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया

नई दिल्ली : दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि भाजपा द्वारा शासित दिल्ली के नगर निगमों ने कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं क्योंकि कोरोना योद्धा एमसीडी समर्थन के बिना बीमारियों से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। शुक्रवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय, राजीव भवन में वीडियो कांफ्रेन्स के माध्यम से प्रैसवार्ता को संबोधित करते हुये अनिल कुमार ने नगर निगमांे से मांग की कि एमसीडी को कोरोना योद्धाओं जैसे डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वच्छता कर्मचारियों और अन्य लोगों के लिए उचित चिकित्सा सुविधाएं जैसे पीपीई किट प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सभी कोरोना योद्धाओं को बीमा कवर दिया जाना चाहिए। केवल डॉक्टरों का बीमा किया गया है। उन्होंने यह भी मांग की कि सभी अस्थायी सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के अलावा, तीनों निगमों में कांग्रेस दल के नेता पार्षद मुकेश गोयल, अभिषेक दत्त और कुमारी रिंकु भी मौजूद थी। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि महामारी से लड़ने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता सबसे आगे हैं, और इसलिए उनके इस जोखिम भरे काम की सराहना करते हुऐ आपातकालीन सेवाओं के लिए उन्हें आगे प्रेरित करने के लिए दुगने वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। चौधरी अनिल कुमार ने मांग की कि दिल्ली में परीक्षण सुविधाओं को व्यापक बनाने के लिए एमसीडी अस्पतालों में कोरोना परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा सके और निवारक कदम उठाए जा सकें। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वर्तमान में किसी भी एमसीडी अस्पताल में महामारी के परीक्षण लिए सुविधाऐं नहीं है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में ओपीडी के मरीज एमसीडी अस्पतालों में जाते हैं अगर इन अस्पतालों में कोरोना परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो कोरोना महामारी का परीक्षण आसानी से किया जा सकता है।
 

चौधरी अनिल कुमार ने खुलासा किया कि 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड, जिसे हिंदू राव अस्पताल में स्थापित किया गया है, संसाधनों की कमी और कोरोना रोगियों के इलाज के लिए पर्याप्त चिकित्सा उपकरणों के कारण प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने मांग की कि इस अस्पताल को अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए और कोरोना के रोगियों के इलाज के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। उन्होंने कहा कि एमसीडी को कई स्थायी कर्मचारियों की तरह सभी सुविधाओं के साथ पिछले कई वर्षों से अनुबंध के आधार पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों को तुरंत नियमित करना चाहिए।

चौधरी अनिल कुमार ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को इन कोशिशों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा और अपने-अपने जोन को तत्काल सेनिटाईजेशन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तीनों एमसीडी के मेयर और स्थायी समिति के सदस्य वर्तमान में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपने-अपने क्षेत्र को अनदेखी कर रहे हैं। चै. अनिल कुमार ने कहा कि इस कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए कोरोना योद्धाओं से हाथ मिलाना चाहिऐ। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि भाजपा शासित नगर निगमों ने लोगों, विशेषकर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए किसी भी प्रकार के राहत की घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा कि एमसीडी को राहत पैकेज की घोषणा तुरन्त दिल्ली वालों के लिए करनी चाहिए संपत्ति कर भी नहीं लेना चाहिए। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई एक कठिन कार्य बन गया है। उन्होंने मांग की कि एक युद्धस्तर पर इस महामारी से निपटने के लिए और अधिक कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से नर्सों के लिए आइसोलेशन क्षेत्र बहुत खराब स्थिति में है, जिसे तुरन्त ठीक किया जाना चाहिए। चौधरी अनिल कुमार ने आश्चर्य व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाने के लिए लोगों को ताली बजाने और मोमबत्ती जलाने के लिए कहते हैं, जब हिंदू राव अस्पताल के एक डॉक्टर ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए पीपीई किट की मांग की तो उनकों से बर्खास्त कर दिया गया। चै. अनिल कुमार ने यह भी मांग की कि एमसीडी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, जिसका भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें तुरंत भुगतान किया जाऐं।

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