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रेलवे और दिल्ली सरकार को अगली सुनवाई तक रेलवे ट्रेक पर बसी जेजे कलस्टरों को उजाड़ने पर लगा दी है रोक : कांग्रेस

  • सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने के तहत वरिष्ठ वकील श्री सलमान खुर्शीद ने झुग्गिवासियों की ओर से केस की पैरवी की।
  • यह आश्चर्य की बात है अरविन्द सरकार ने एक दिवसीय विधानसभा सेशन में चर्चा के लिए न तो जेजे कलस्टर के मुद्दे को और न ही दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोविड मामलों को एजेंडे में रखा
  • दिल्ली पुलिस द्वारा उत्तर पूर्वी दंगों में जांच के लिए चौ0 मतीन अहमद का नाम सप्लीमेन्ट्री चार्जशीट में जोड़ने पर, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है क्योंकि उनकी छवि हमेशा निर्विवाद और धर्म निरपेक्ष रही है

नई दिल्ली : दिल्ली में रेलवे ट्रेक के नजदीक बसे झुग्गी कलस्टरों को तीन महीने में उजाड़ने के आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश के अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच ने अगली सुनवाई तक झुग्गी झौपड़ियां को तोड़ने के लिए रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए। जबकि दिल्ली कांग्रेस की पहल की तर्ज पर झुग्गी कलस्टरों की तरफ से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद और अभिषेक मनु सिंघवी केस की पेरवी कर रहे थे।

ज्ञातव्य है कि रेलवे ट्रेक के साथ जेजे क्लस्टर को हटाने के सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने सराय रोहिल्ला में जेजे कलस्टर का दौरा किया था, और वहां झुग्गीवासियों को आश्वासन दिया था कि दिल्ली कांग्रेस उनकी झुग्गियों के उजाड़ने से रोकने हर संभव प्रयास करेगी। तत्पश्चात, दिल्ली कांग्रेस ने जेजे समूहों के निवासियों के माध्यम से सलमान खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर थी कि झुग्गी वासियों को वैकल्पिक आवास दिए जाने तक जेजे समूहों का निष्कासन रोक दिया गया है, और संबध में खुर्शीद और संघवी की प्रार्थना पर झुग्गी झौपड़ियो की यथास्थिति बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश आज जारी कर दिए।

चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने एक दिवसीय विधानसभा सेशन में जे.जे. कलस्टर का एजेन्डे को लिस्ट नही किया गया, जिससे साबित हो जाता है कि अरविन्द सरकार जे.जे. कलस्टर निवासियों की मदद करने के नाम पर सिर्फ मगरमच्छी आंसू बहा रही है। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि यदि अरविन्द सरकार जे.जे. कलस्टर निवासियों के प्रति संवदेनशील होती तो एक दिवसीय सेशन में इस एजेंडे को प्रमुखता से उठाती। परंतु अरविन्द सरकार ने सेशन में चर्चा के लिए न तो जेजे कलस्टर मुद्दे और न ही तेजी से बढ़ रहे कोविड मामलों को एजेंडे में रखा। इससे साफ हो जाता है कि अरविन्द सरकार दिल्ली के संवदेनशील मामलों पर गंभीरता दिखाने की बजाए सिर्फ बातें करके दिल्लीवासियों को गुमराह कर रहे है।

दिल्ली कांग्रेस चौ0 मतीन अहमद के साथ खड़ी है, जिनका नाम दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्वी दंगों में जांच के लिए सप्लीमेन्ट्री चार्जशीट में जोड़ा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि चौ0 मतीन अहमद की छवि हमेशा निर्विवाद और धर्मनिरपेक्ष रही है और उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में उनकी किसी भी प्रकार की भूमिका पर कोई विश्वास नही करेगा, जबकि चौ0 मतीन अहमद ने दंगों को रोकने के लिए एक शांति मार्च भी निकाला था।

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