- ग्रामीणों को लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा व उससे बाहर की लगती हुई आबादी को मालिकाना हक दें
- खेत हमारे, गांव हमारे तो डीडीए मालिक क्यों ? जवाब दे सरकार
- आगामी सभी चुनावों में आपको गांवों का आक्रोश झेलना पड़ेगा
- जंतर मंतर जहां स्थान मिलेगा वहां महा पंचायत करेंगे
नई दिल्ली, 8 अक्टूबर 2023 : दिल्ली देहात व गांवों की 18 सूत्री मांगो को लेकर पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश के पैतृक गांव शकूर पुर में हुई महापंचायत को 2 अक्टूबर 2023 को एक वर्ष होने पर दिल्ली पंचायत संघ के पंच प्रमुखों व मुख्य पंचायत प्रमुखों की बैठक बुलाई गई। पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि 18 सूत्री मांगों व गांवों को लाल डोरा से मुक्त कर मालिकाना हक न देने के कारण संबंधित शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व दिल्ली के केंद्र में जल्द ही बड़ा आंदोलन करने का प्रस्ताव पर सहमति बनी।
पंचायत ने प्रधानमंत्री भारत सरकार से दिल्ली के गांवों को लाल डोरा से मुक्त कर मालिकाना हक, संपत्ति कर से मुक्ति, रोजगार के लिए गांवों को व्यवसायिक श्रेणी, सील संपति खोले, बढ़ा हुआ सर्कल रेट लागू करें आदि 18 सूत्री मांगो को पुरा करवाने की मांग की है। दिल्ली विस्तार व विकास में गांवों ने रोजगार व आजीविका चलाने वाली कृषि भूमि का बलिदान कर दिया। लेकिन दिल्ली गांवों को मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा। दूसरी ओर पड़ोसी राज्यों में गांवों को लाल डोरा से मुक्ति या अंग्रेजों की कैद वाले लाल डोरा से आजादी दी जा रही है।
पंचायत संघ का कहना है कि गांव पहले थे या अनधिकृत कॉलोनी व झुग्गियां जिन्हें मालिकाना हक दिया जा रहा है। तो दिल्ली के गांवों को क्यों नहीं। इसी से पता चलता है कि दिल्ली देहात व गांवों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। पंचायत संघ ने दिल्ली देहात व गांव के नेताओं निगम पार्षदां, विधायकों, सांसदों सभी को आहवान किया कि वह दिल्ली के गांवों को मालिकाना हक दिलवाने का काम करें। नहीं तो आगामी सभी चुनावों में आपको गांवों का आक्रोश झेलना पड़ेगा। पंचायत संघ ने कहा कि हमारी 18 सूत्री मांगों में पहली मांग जल्द से जल्द गांवों को जहां तक मकान वहां तक सरकार गांव मानकर मलिकाना हक दें।
गांवों का लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा व उससे बाहर की लगती हुई आबादी को मालिकाना हक दिया जाए ताकि गांव वालों को बैंक से लोन व अन्य सुविधा मिल सके। अपना मकान बना सके। पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव व सह प्रमुख सुनील शर्मा ने दिल्ली देहात व गांवों की 18 सूत्री मांगों का एक महीने में समाधान करने की मांग की है। मांगो का समाधान नहीं होने पर दिल्ली के केंद्र में कर्तव्य पथ, जंतर मंतर जहां स्थान मिलेगा वहां महा पंचायत करेंगे।
