शराब, शिक्षा, डीटीसी, जल बोर्ड, शौचालय, और बिजली घोटाले करके केजरीवाल ने दिल्लीवालों पिछले 8 वर्षों में लूटने का काम किया है – दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी उपभोक्ताओं के सीधे खाते में डालने के डी.ई.आर.सी. के आदेश को लागू क्यों नही किया?- चौ0 अनिल कुमार
नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2022 : दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल सरकार पर शराब घोटाले और शिक्षा घोटाले, शौचालय घोटाले के बाद बिजली घोटाले की जांच के आदेश से साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार करके दिल्ली वालों को लूट रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उपभोक्ताओं के खाते में सीधे बिजली सब्सिडी देने की मांग दिल्ली कांग्रेस बार-बार उठाती रही है परंतु देर से ही सही उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा बी.एस.ई.एस. डिस्कॉम को दी जाने वाली सब्सिडी में अनियमिततायें और विसंगतियों की जांच सहित 2018 में डी.ई.आर.सी. ने दिल्ली सरकार को बिजली सब्सिडी डेब्ट के द्वारा उपभोक्ताओं के सीधे खाते में डालने के निर्णय को लागू नही करने के खिलाफ दिल्ली मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए है, जिसकी रिपोर्ट 7 दिनों में देनी है।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि बिजली अनियमितताओं की खुलासा जांच करके जल्द दिल्लीवासियों के समक्ष आना चाहिए और 2018 के डी.ई.आर.सी. के बिजली सब्सिडी डेब्ट के निर्णय को लागू करके सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के खाते में दी जानी चाहिए। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार का ऐसा कोई विभाग नही जहां भ्रष्टाचार नही। मुफ्त बिजली के नाम पर बिजली कम्पनियां दिल्ली को जनता को लूट रही है। उपराज्यपाल सचिवाल को मिली जानकारी अनुसार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह और आप सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को बीआरपीएल और बीवाईपीएल का डायरेक्ट बनाया, जिन्होंने बड़ा घोटाला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के खातों की भी जांच होनी चाहिए क्योंकि केजरीवाल सरकार उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी बिजली कंपनियों को दे रहे है, उसके अतिरिक्त टैक्सों को लेने की अनुमति भी दी है।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि यह डिस्कॉम बिजली कम्पनियों में 49 प्रतिशत की हिस्सेदारी दिल्ली सरकार की है तो केजरीवाल सरकार ने उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगाकर 11,743 करोड़ रुपये बिजली कम्पनियों को सब्सिडी के रुप में किन कारणों से दिए, जबकि पिछले 8 वर्षों में बिजली कम्पनियां ने विभिन्न टैक्सों के जरिए जनता के 37,227 करोड़ रुपये लूटे हैं। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के जांच के आदेश के बाद दिल्ली के लोगां के सामने केजरीवाल की मुफ्त बिजली घोषणा का घोटाला भी सामने आऐगा, जिसमें सरकार करोड़ों रुपये कम्पनियों को फायदा पहुचाया जा रहा है।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि केजरीवाल सरकार की नई बिजली योजना लागू करने पर 7 साल बाद बिजली सब्सिडी घोटाला सामने आया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल द्वारा नई योजना लागू होने से पहले 47.52 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिल रही थी, जबकि अक्टूबर से नई योजना लागू होने पर केवल 25.63 लाख लोगों ने ही बिजली सब्सिडी का आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि नई सब्सिडी योजना लागू होने से लगभग 25 लाख उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलना बंद हो जायेगी, जो जनता जनता के साथ धोखा है। या जिन उपभोक्ताओं ने बिजली सब्सिडी का आवेदन नही किया उन्हें जरुरत ही नही परंतु दिल्ली सरकार उन्हें बिना जांच सब्सिडी दे रही थी, जिसके बाद सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ।
