- निगम के सदन की बैठक में जनहितैषी मुद्दे हुए पास, घर बैठे दिल्ली वासियों को मिलेगा योजनाओं का लाभ
- दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में 10 प्रस्ताव किए गए पेश, सर्वसम्मति से 9 एजेंडे हुए पास
- दिल्ली सरकार की तर्ज पर डोर स्टेप डिलीवरी योजना एमसीडी में भी शुरू की जा रही है, हाउस में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है
- हरदयाल लाइब्रेरी को एमसीडी की ओर से दी गई ग्रांट का सदुपयोग नहीं हुआ और कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई
- कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हरदयाल लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी के प्रस्ताव को पास किया है
- पार्षदों को एमसीडी की ओर से आर्थिक मदद नहीं मिलती है, ऐसे में पार्षदों को अलाउंस के तौर पर प्रति बैठक 300 के बजाए 25 हजार रुपये देने का प्रस्ताव पास किया है
- सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार का जो ’गुड गवर्नेंस मॉडल’ है, अब वैसे ही मॉडल की शुरुआत एमसीडी में भी हो चुकी है
नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2023
दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में आज जनहितैषी 9 प्रस्ताव पास किए गए हैं। इसके साथ ही निगम की 23 सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का रास्ता भी साफ हो गया है। ‘आप’ की निगम सरकार ने सर्वसम्मति से इस जनहितैषी मुद्दे को सदन में आज पास किया है। इसके अलावा कई सालों से सैलरी के लिए परेशान हरदयाल लाइब्रेरी के कर्मचारियों को भी राहत दी है। कर्मचारियों को जल्द सैलरी देने के उद्देश्य से हरदयाल मैनेजमेंट कमेटी के गठन का प्रस्ताव भी पास किया गया है। मेयर डॉ. शैली ओबरॉय ने कहा कि हरदयाल लाइब्रेरी को एमसीडी की ओर से दी गई ग्रांट का सदुपयोग नहीं हुआ और कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई। ऐसे में कर्मचारियों के हितों को देखते हुए हरदयाल लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी के प्रस्ताव को पास किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार का जो ’गुड गवर्नेंस मॉडल’ है, अब वैसे ही ’गुड गवर्नेंस मॉडल’ की शुरुआत एमसीडी में भी हो चुकी है
दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में आज 10 एजेंडे पेश किए गए, जिनमें से सर्वसम्मति के साथ 9 एजेंडे पास किए गए हैं। जबकि टोल टैक्स संबंधी एजेंडे को रैफर बैक किया गया है। सदन की बैठक के बाद सिविक सेंटर में महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए मेयर डॉ शैली ओबरॉय ने कहा कि बैठक में आज काफी महत्वपूर्ण विषयों जैसे सफाई व्यवस्था, पार्क, आवारा जानवर, स्कूलों सहित अन्य पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस दौरान नगर निगम में कई प्रस्ताव भी पेश किए गए। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव डोर-टू-डोर स्टेप डिलीवरी का रहा है। हमने हाल ही में घोषणा की थी कि अब दिल्ली सरकार की तर्ज पर डोर स्टेप डिलीवरी एमसीडी में भी शुरू की जा रही है। इसके तहत ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी न रखने वाले और ऑफिस जाने के झंझट से बचने वाले लोगों के लिए डोर स्टेप डिलीवरी योजना काफी बेहतर साबित होगी। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। इस नंबर पर कॉल करके दिल्ली की जनता मोबाइल सहायक को फोन कर अपने घर पर बुला सकेगी और जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें घर बैठे सुलझा सकेगी। दिल्लीवासियों के लिए काफी राहत की बात है कि इस प्रस्ताव को पास किया गया है।
मेयर डॉ. शैली ओबरॉय ने कहा कि हमने सभी पार्षदों के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया है। पहले पार्षदों को अलाउंस के तौर पर प्रति मीटिंग 300 रुपये मिलते थे। आर्थिक सहायता नहीं होने से पार्षदों को काफी परेशानी होती है। अब उस 300 रुपये के अलाउंस को बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रति मीटिंग करने का प्रस्ताव पास किया गया है। पार्षदों को अपनी जेब से काफी पैसे खर्च करने पड़ते थे, इसी को देखते हुए आज इस प्रस्ताव को पास किया गया।
उन्होंने आगे कहा कि हरदयाल लाइब्रेरी के कर्मचारी, महीनों से सैलरी के लिए धरने पर बैठे हैं। नगर निगम से हरदयाल लाइब्रेरी को जो ग्रांट दी गई थी, उसका सदुपयोग नहीं हो सका और कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई। इसी को देखते हुए आज हमने कानूनी और आर्थिक सलाह लेने के बाद हरदयाल लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी के प्रस्ताव को पास किया है। मैं हरदयाल लाइब्रेरी के सभी कर्मचारियों को आश्वासन देती हूं कि आपको महीनों से जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसे सुलझा दिया गया है। आपकी सभी पेंडिंग सैलरी आपके खाते में जल्द दे दी जाएगी। इसके लिए एक वेरिफिकेशन कमेटी का गठन किया था, उसी रिपोर्ट के हिसाब से कर्मचारियों को उसकी सैलरी देंगे।
मेयर डॉ. शैली ओबरॉय ने कहा कि आज सदन में लाए गए सभी प्रस्तावों से दिल्ली की जनता और नगर निगम के कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कर्मचारियों को महीनों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब उनकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। मैं आश्वासन देती हूं कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की निगम सरकार कर्मचारियों और दिल्ली वासियों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करने देगी। हर कदम कर्मचारियों के हितों को देखते हुए उठाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार का जो ’गुड गवर्नेंस मॉडल’ है, अब वैसे ही ’गुड गवर्नेंस’ की शुरुआत एमसीडी में भी हो चुकी है। मैं दिल्ली की जनता को आश्वासन देती हूं कि दिल्ली का नगर निगम पूरे देश में सबसे बेहतरीन मॉडल लेकर आएगा।
दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में यह प्रस्ताव हुए पास
- डोर स्टेप डिलीवरी योजना को लागू करना
- हरदयाल लाइब्रेरी की मैनेजमेंट कमेटी का गठन
- पैट्स डॉग्स का रिजस्ट्रेशन
- गुलाबी बाग में ड्रेन का निर्माण
- डाटा एंट्री ऑपरेटर को एक्सटेंशन देना
- मेडिकल गैस संबंधी प्रस्ताव
- मलिकपुर आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी की शिफ्टिंग
- पार्षदों के प्रति बैठक अलाउंस में बढ़ोतरी
- एक काउंसलर की छुट्टी का प्रस्ताव
