– 16 जुलाई को उपराज्यपाल से मुलाक़ात का समय निश्चित किया
– ऐस्मा कानून के बाद 884 महिलाकर्मियों को ग़ैर-क़ानूनी तरीके से निलम्बित कर दिया गया था
– 11 हज़ार से भी ज्यादा महिलाकर्मियों को कारण बताओ नोटिस दिये गये थे
नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022: आज दिल्ली स्टेट आँगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स यूनियन के बैनर तले दिल्ली के उपराज्यपाल के आवास पर प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान उपराज्यपाल के पीए जी.एस. बिष्ट से यूनियन के प्रतिनिधिमण्डल की मुलाक़ात हुई और ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधिमण्डल व प्रदर्शन में शामिल महिलाकर्मियों के दबाव के बाद आने वाली शनिवार, 16 जुलाई को उपराज्यपाल से मुलाक़ात का समय निश्चित किया गया।
यूनियन से प्रियंवदा ने कहा कि ज्ञात हो कि दिल्ली स्टेट आँगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में 31 जनवरी 2022 से चली दिल्ली की आँगनवाड़ीकर्मियों की हड़ताल पर 9 मार्च को उपराज्यपाल द्वारा ऐस्मा कानून लगा दिया गया था। इसके बाद 884 महिलाकर्मियों को ग़ैर-क़ानूनी तरीके से निलम्बित कर दिया गया था व 11 हज़ार से भी ज्यादा महिलाकर्मियों को कारण बताओ नोटिस दिये गये थे। हड़ताल के दौरान और उसके बाद भी दिल्ली स्टेट आँगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स यूनियन ने कई प्रदर्शनों और ज्ञापनों के ज़रिए उपराज्यपाल से मुलाक़ात करने की कोशिश की थी। अब तक सौंपे गये ज्ञापनों पर उपराज्यपाल की ओर से कोई जवाब नहीं आया था। बुधवार को महिलाकर्मियों के प्रदर्शन के दबाव के कारण उपराज्यपाल के पीए को उनसे मुलाक़ात का निश्चित समय देना पड़ा।
दिल्ली स्टेट आँगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स यूनियन से प्रियंवदा ने कहा कि दिल्ली में अपने जायज़ हक़ों के लिए संघर्षरत महिलाकर्मियों के दमन की कार्रवाई में राज्य व केन्द्र सरकार की बराबर की भागीदारी थी। न्यूनतम वेतन, बकाया राशि, पेंशन सुविधाएँ, आँगनवाड़ी केन्द्रों के सुधार इत्यादि की माँग उठाने के लिए दिल्ली की आँगनवाड़ीकर्मियों पर दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें अन्यायपूर्ण तरीक़े से काम से बाहर निकाल दिया गया।
निलम्बन से पहले आँगनवाड़ी सहायिका के तौर पर कार्यरत अनीता ने कहा कि सरकार अपनी दमन की इन कार्रवाईयों से महिलाकर्मियों को तोड़ना चाहती है। लेकिन हम अभी हारे नहीं हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में तो मसला चलता ही रहेगा, साथ में हम सड़कों पर भी अपने आन्दोलन को जारी रखेंगे। 16 जुलाई को दिल्ली की आँगनवाड़ीकर्मी पुनः उपराज्यपाल आवास पर ग़ैर-क़ानूनी निलम्बन के मसले को लेकर होने वाली वार्ता के लिए इकट्ठा होंगी। इसके साथ ही इस माह अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन व ज्ञापन के ज़रिए अपना आन्दोलन जारी रखेंगीं।
