सत्येन्द्र जैन के जेल जाने के बाद भी केजरीवाल ने उन्हें अभी तक नहीं हटाया- 3 से 4 लाख में बनने वाले कड़ी टुकड़ी के कमरों के पीछे केजरीवाल ने 27 लाख रुपये लुटा दिए- केजरीवाल ने 2015 में 201 कमरे का बजट 28.95 करोड़ रुपये तय किया लेकिन 2019 में 54 करोड़ कर दिया- केजरीवाल सरकार 201 कमरों को साल 2016 में बनाकर तैयार करने की जगह अभी तक नहीं बना पाई- केजरीवाल सरकार ने पीडब्ल्यूडी द्वारा एक कम्पनी को 100 कमरे बनवाने के लिए तय 37 करोड़ की जगह 54 करोड़ दे दिये
नई दिल्ली, 3 जून। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजन तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मनीष सिसोदिया को भी ईडी गिरफ्तार करेगी इस बात की जानकारी हमें एक गोपनीय सूत्रों से पता चली है। दरअसल इस तरह का नैरेटिव फैलाकर वह हिमाचल और गुजरात में होने वाले चुनाव में सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए श्री राजन तिवारी ने कहा कि जब भी केजरीवाल के कोई मंत्री गिफ्तार होते हैं तो वह खुद को ईमानदार बताने का नाटक करने लगते हैं। सत्येन्द्र जैन के जेल जाते ही उनके मंत्रालय शिफ्ट कर दिए गए, लेकिन उन्हें अभी तक मंत्री पद से हटाया नहीं गया। जबकि आज डेढ़ दर्जन मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास है।
राजन तिवारी ने कहा कि सिद्धान्तों और मर्यादा की बात करने वाले केजरीवाल सत्येन्द्र जैन को मंत्रालय से तब तक के लिए हटा देते जब तक वे निर्दोश नहीं साबित हो जाते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज एक क्लास रूम बनाने के लिए अधिकतम 3 से 4 लाख रुपये का खर्च आता है तो उसमें 27 से 28 लाख रुपये क्यों लग गए। इस बात का जवाब देने की जगह उन्होंने कई तरह की बातें की और केजरीवाल को इस बात का डर सता रहा है कि कही इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन हो गया तो सतेंद्र जैन की तरह मनीष सिसोदिया भी जेल की सलाखों के पीछे न चले जाएं।
दिल्ली भाजपा रिलेशन विभाग के प्रभारी श्री हरीश खुराना ने कहा कि साल 2019 में की गई शिकायत को लेकर एंटी करप्शन ब्रांच ने हमसे प्रमाण मांगे हैं क्योंकि वह इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जिस बौखलाहट के साथ अपनी बातें कही वह बताता है कि सिर्फ दाल में कुछ काला ही नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हिमाचल में चुनाव होने के कारण मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है जबकि यह शिकायत 3 साल पहले की है। उन्होंने चिट्ठी दिखाते हुए कहा कि 3 साल पहले की गई शिकायत पर कार्रवाई अब शुरू हुई है इसका जवाब भी केजरीवाल ही देंगे, लेकिन पिछले डेढ़ सालों से लोकायुक्त का ना होना अपने आप में कई सारे सवालों का जवाब है।
हरीश खुराना ने कहा कि 19 अक्टूबर 2015 को एक बैठक के दौरान 28.95 करोड़ रुपए 201 कमरे बनाने के लिए तय किये गये यानी 14 लाख प्रति कमरा। साथ ही यह तय किया गया कि इसमें अब कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं जोड़ा जाएंगा। सरकार द्वारा इन 201 कमरों को बनाकर जून 2016 तक तैयार कर देना था। लेकिन केजरीवाल के हर वायदे की तरह यह भी झूठा साबित हुआ और वह कमरे नहीं बन पाये। उन्होंने कहा कि फिर 20 नवंबर 2019 को एक बैठक की गई और जो पहले तय बजट 201 कमरा बनाने के लिए तय की गई थी उसे बढ़ाकर 54 करोड़ रुपये कर दिया गया। मतलब 27 लाख रुपये प्रति कमरा। जबकि पिछले बैठक में यह तय किया गया था कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज अब उन 201 कमरों के लिए नहीं लिया जाएगा।
हरीश खुराना ने सत्येन्द्र जैन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस बैठक में बजट बढ़ाए गए उस मीटिंग के कागज पर सत्येन्द्र जैन को भी हस्ताक्षर है जो बताता है कि वह भी उस मीटिंग में मौजूद थे। यही नहीं पीडब्ल्यूडी द्वारा एक कम्पनी को 100 कमरे बनवाने का टेंडर दिया गया था, जिसके लिए 37 करोड़ की राशि तय की गई थी, लेकिन अभी तक 15 फिसदी काम बाकी है और सरकार द्वारा 58.32 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि जिस खुले और बेखौफ होकर दिल्ली को लूटा जा रहा था अब उस पर अंकुश लगना तय है इसलिए वह पहले ही हल्ला करना शुरू कर दिए हैं कि मनीष सिसोदिया को भी ईडी जल्द ही गिरफ्तार करने जा रही है। प्रेस वार्ता में प्रदेश मीडिया सह प्रमुख हरिहर रघुवंशी और मीडिया रिलेशन विभाग के सह प्रमुख विक्रम मित्तल भी मौजूद थे।
