Monday, July 15, 2024
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एक जिले की पेंशन यदि दूसरे जिले में भरी गई है और वह पात्र है, तो उसे निरस्त न किया जाए : राजेंद्र पाल गौतम

  • कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
  • कैबिनेट मंत्री ने लंबित पेंशन मामलों के संबंध में सभी जिला कार्यालयों का ऑडिट करने का दिया निर्देश
  • कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम अलग लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पेंशन मामलों की करेंगे मॉनिटरिंग
  • डीएसएसएसबी से 102 वेलफेयर अधिकारी और यूपीएससी के 8 सुपरीटेंडेंट की नियुक्ति के आदेश, जिनके डोजियर जमा हैं
  • डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का होगा गठन


नई दिल्ली : कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने विभाग में लंबित पेंशन मामलों और विभिन्न अन्य मुद्दों की समीक्षा के लिए समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव, निदेशक और संयुक्त निदेशक के साथ बुधवार को बैठक की। दिल्ली के विभिन्न जिला कार्यालयों में पिछले दो दिनों से कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम खुद निरीक्षण कर रहे हैं, जहां उन्हें कई पेंशन के मामले लंबित पड़े मिले। इसके मद्दे नजर रखते हुए उन्होंने आज की बैठक में सभी जिला कार्यालयों का ऑडिट कराने का निर्देश दिया, ताकि लंबित होने के कारणों का पता लगाया जा सके। 

कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिया कि वे उनके लिए अलग लॉगिन आईडी और पासवर्ड जारी करें ताकि वह स्वयं प्रत्येक जिले में पेंशन और लंबित मामलों की स्थिति की निगरानी कर सकें। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि पेंशन के मामले लंबित होना निराशाजनक है। लोगों को समय पर अपनी पेंशन नहीं मिलने के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने दोनों विभागों को निर्देश दिया है कि वह तुरंत इन पेंशन के मामलों का निपटारा करें और कारणों का पता लगाने के लिए सभी जिला कार्यालयों का ऑडिट करें।

कैबिनेट मंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि ऑनलाइन पेंशन यदि एक जिले से दूसरे जिले में चली जाती है, तो उसे अस्वीकार न किया जाए। बल्कि आवेदनों को मुख्य कार्यालय भेजा जाए। यदि आवेदन में कोई कमी नहीं है, तो संबधित जिला कार्यालय में भेजा जाए और वहां उसे स्वीकार कर लिया जाए। साथ ही उन्होंने दोनों विभागों के लिए जिला स्तर पर कमेटियों का गठन करने का भी निर्देश दिया, जो सभी पेंशन मामलों का समाधान करेंगी। कैबिनेट मंत्री ने डीएसएसएसबी से 102 वेलफेयर अधिकारी और यूपीएससी के 8 सुपरीटेंडेंट की नियुक्ति भी जल्द कराने के निर्देश दिए हैं, जिनके डोजियर जमा किए जा चुके हैं, ताकि काम सुचारू रूप से चल सके।

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