- गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना मोदी सरकार की है, इसे भी केजरीवाल सरकार अपनी योजना बता रही
- मोदी सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिया राशन
- प्रति माह 303 करोड़ रुपए खर्च कर दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड होल्डरों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है
- केजरीवाल सरकार बताए कि लॉकडाउन से अब तक उनकी सरकार द्वारा कितने गरीब लोगों को मुफ्त राशन दिया गया
- कोरोना काल में लोगों को भाग्य भरोसे छोड़ने वाली केजरीवाल सरकार हर मोर्च पर नाकाम साबित हुई है
नई दिल्ली : केजरीवाल सरकार द्वारा झूठे प्रचार करने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिल्ली के राशन कार्ड होल्डरों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसे भी केजरीवाल सरकार अपनी योजना बता रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार का एक ही काम है “झूठे प्रचार करना और फिर झूठी वाहवाही लूटना“। गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि 303 करोड़ रुपए प्रतिमाह खर्च कर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिल्ली के तहत 72 लाख कार्ड होल्डर्स को प्रत्येक माह 4 किलो गेंहू, 1 किलो चावल, 1 किलो चना व दाल और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 4 किलो गेंहू व 1 किलो चावल मुफ्त दिया जा रहा है। वहीं कोरोनाकाल में दिल्ली वालों को भाग्य भरोसे छोड़ने वाली केजरीवाल सरकार इस योजना को भी अपना बताकर प्रचार कर रही है।
गुप्ता ने सवाल किया, केजरीवाल सरकार बताए कि लॉकडाउन से अब तक कितने गरीब लोगों को मुफ्त राशन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से जो राशन दिल्ली सरकार को दिया गया वह भी समय पर जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचाया गया। गुप्ता ने कहा कि कोरोनाकाल के दौरान केजरीवाल सरकार बड़े-बड़े दावे और सिर्फ राजनीति करती रही। यही वजह रही कि मई व जून में दिल्ली में कोरोना के केस चरम पर पहुंच गए। जहां 14 जून से पहले दिल्ली में रिकवरी रेट 39 प्रतिशत के आसपास था कि वहीं 14 जून के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली की कमान संभाली तो अब रिकवरी रेट 89 प्रतिशत पर आ गया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार बस दूसरों के क्रेडिट हड़पने का काम कर रही है। हर कोई जानता है कि 14 जून के बाद से जब से गृहमंत्री श्री अमित शाह जी ने दिल्ली की कमान संभाली तभी से कोरोना नियंत्रण में आना शुरू हो गया था। इससे भी दिल्ली सरकार अपना मॉडल बताकर क्रेडिट लेने की राजनीति कर रही है। अब केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को भी अपना बता कर प्रचार कर रही है।
