- सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि दिल्ली में कोरोना परीक्षण क्यों कम हुए है, जिसे दिल्ली कांग्रेस पिछले कुछ हफ्तों से लगातार उजागर कर रही है
- चौ0 अनिल कुमार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखा कि कोरोना परीक्षण को लोगों का अधिकार बनाया जाए, और कंटेन्मेन्ट जोन में रहने वाले कोरोना के प्रत्येक मरीज़ को 10 हजार रुपये सहायता के रुप में भुगतान किया जाए
नई दिल्ली : दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देखा है कि दिल्ली कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से क्या कह रही है “यह राज्य का कर्तव्य है कि वह कोरोना परीक्षण करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को उनकी स्वास्थ्य स्थिति का पता चले“। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश ने केजरीवाल सरकार को एक आईना दिखाया है, जो कोरोना के मरीजों के लिए परीक्षण से संबंधित उचित कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 महामारी की सही स्थिति का आंकलन करने के लिए राजधानी में टेस्ट के आधार का विस्तार करने के बजाय, दिल्ली सरकार टेस्ट सुविधाओं को संकुचित कर रही है।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि जब केजरीवाल सरकार कोरोना टेस्ट की प्रयोगशालाओं की संख्या कम कर रही थी और उन प्रयोगशालाओं को दंडित कर रही थी, जिन्होंने अधिक कोरोना परीक्षण किए हैं, तो देश की शीर्ष अदालत ने केजरीवाल सरकार से यह बताने को कहा है कि इसका कोविड-19 परीक्षण 7,000 से घटाकर 5000 क्यों हो गया। जबकि चेन्नई और मुंबई जैसे अन्य समान रूप से प्रभावित शहरों ने एक दिन में परीक्षण 16,000-17,000 कर रहे है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी कहा है कि वह परीक्षण प्रक्रिया अधिक जोर जोर दे, ताकि अधिक से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा सके।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस सरकारी अस्पतालों की दयनीय स्थिति, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और कोरोना रोगियों को अस्पतालों में बेड होने के बावजूद नहीं मिल रहे है, फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं के लिए सुविधाओं की कमी को लगातार उजागर कर रही है। रोगियों को अस्पतालों के बाहर स्ट्रेचर पर मरने के लिए छोड़ दिया है, और शवों को श्मशान घाट के बाहर जमा किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार अपना कीमती समय बर्बाद कर रही है जबकि राजधानी में महामारी तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में कोरोना महामारी की स्थिति केजरीवाल सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं।
चौ0 अनिल कुमार ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और पत्र लिखा है, पत्र में यह मांग की है कि कोरोना परीक्षण को दिल्ली में प्रत्येक नागरिक का अधिकार बनाया जाए, और टेस्ट निशुल्क किया जाना चाहिए ताकि किसी पर भी अतिरिक्त बोझ न पड़े क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोग पहले से ही भुखमरी के कगार पर हैं। पत्र में, चौ0 अनिल कुमार ने भी अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि कंटेन्मेन्ट जोन में रहने वाले कोरोना के प्रत्येक मरीज को 10,000 रुपये की फोरी सहायता दी जानी चाहिए।
