- परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ईवी पर स्विच करने में आरडब्ल्यूए से की सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील
- परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ‘स्विच दिल्लीय अभियान को ‘जन आंदोलन’ बनाने के लिए आरडब्ल्यूए और विधायकों से ईवी प्रतिज्ञा लेने का किया आग्रह
- आरडब्ल्यूए को सहयोग प्रदान करने के लिए कहा है
- हम प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई को जीतना चाहते है
नई दिल्ली: दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को दिल्लीवासियों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए गए दिल्ली सरकार के ‘स्विच दिल्ली’ अभियान में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए) को अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने आरडब्ल्यूए को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली के सभी विधायकों को भी पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में आरडब्ल्यूए को सहयोग प्रदान करने के लिए कहा है, ताकि आरडब्ल्यूए इस मुहिम का हिस्सा बनें। ‘स्विच दिल्ली’ अभियान का चल रहा यह चैथा सप्ताह इसमें आरडब्ल्यूए की सक्रीय भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने पत्र में सभी विधायकों से आग्रह किया कि वे सभी ईवी प्रतिज्ञा लें कि वे दिल्ली को स्वच्छ करने में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। यह ईवी प्रतिज्ञा मअ.कमसीप.हवअ.पद पर उपलब्ध है। उन्होंने उसने अपने- अपने विधानसभा क्षेत्र की आरडब्ल्यूए और निवासियों से इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में बातचीत करने और घर-घर जाकर अभियान व नुक्कड़ सभाएं आयोजित कर लोगों को जागरूक करने का भी आग्रह किया।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि अगर हम प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं, तो पूरी दिल्ली को ठीक वैसे ही एक साथ आना होगा, जैसे हम सभी डेंगू और कोरोना से लड़ने के लिए एक साथ आए थे। यह इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने और इसे एक ‘जन आंदोलन’ बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताने का समय है। इस दिशा में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने और दिल्लीवासियों को ईवी पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 8 सप्ताह का जागरूकता अभियान शुरू किया है। उन्होंने विधायकों से कहा कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में हमें इसका नेतृत्व करना चाहिए।
दिल्ली सरकार ने पिछले साल अगस्त महीने में महत्वाकांक्षी दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन पाॅलिसी का शुभारंभ किया था। इसके लांच होने के मात्र कुछ महीनों में ही नीति निर्माताओं और उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा एक समान रूप से विश्व स्तर पर इस पाॅलिसी को सबसे प्रगतिशील पाॅलिसी में से एक के रूप में सराहना की जा रही है। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2020 के तहत, राज्य सरकार ने खरीद को प्रोत्साहन प्रदान करने, रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आदि का नेटवर्क बिछाने जैसी अनेकों पहल की है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार द्वारा अगले छह महीनों के अंदर किराए पर या हायर की गई कारों को इलेक्ट्रिक में स्विच कर दिया जाएगा।
