Tuesday, May 14, 2024
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दिल्ली सरकार ने स्विच दिल्ली पोर्टल पर ईवी चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के लिए ओपन डेटाबेस सुविधा शुरू की

  • इस कदम से दिल्ली में सभी ईवी सेवा प्रदाताओं को 2500 से अधिक चार्जिंग पॉइंट्स की ओपन एक्सेस मिल सकेगी जिसके इस्तेमाल से ईवी प्लेयर दिल्ली में सभी ईवी उपयोगकर्ताओं को चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के बारे में निर्बाध जानकारी प्रदान करने के लिए प्लेटफॉर्म विकसित कर सकते हैं
  • डायनेमिक ईवी चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन डेटा एक्सेस के लिए, अनुरोध जमा करने के बाद सभी पंजीकृत सेवा प्रदाताओं को एक निजी एपीआई-कुंजी प्रदान की जाएगी
  • आज ईवी चार्जिंग के लिए ओपन डेटाबेस के लॉन्च के साथ, दिल्ली ईवी उपयोगकर्ताओं को रेंज चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। अब वे दिल्ली भर में 2500 से अधिक चार्जिंग पॉइंट और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों का पता लगाने के लिए अपने पसंदीदा ऐप का उपयोग कर सकेंगे- कैलाश गहलोत
  • चार्जिंग पॉइंट और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों की संख्या 2025 तक 18,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम  दिल्ली को भारत की ईवी कैपिटल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं-कैलाश गहलोत

नई दिल्ली, 13 सितम्बर 2022 : दिल्ली सरकार ने अपने स्विच दिल्ली पोर्टल पर ईवी चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के लिए ओपन डेटाबेस सुविधा शुरू की है। सभी ईवी चार्जर और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की दृष्टि से ओपन डेटाबेस बनाया गया है। यह दिल्ली में 2500 से अधिक चार्जिंग पॉइंट्स को सभी ईवी प्लेयर्स के लिए ओपन एक्सेस प्रदान करेगा। इन जानकारियों के इस्तेमाल से ईवी प्लेयर्स दिल्ली में ईवी उपयोगकर्ताओं को चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के बारे में  जानकारी प्रदान करने के लिए प्लेटफॉर्म विकसित कर सकते हैं। यह कदम दिल्ली सरकार द्वारा ईवी अपनाने और इस दिशा में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए लागू की गई कई पहलों के में से एक है।

दिल्ली सरकार ने 7 अगस्त, 2020 को दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति शुरू की थी। इस पालिसी में परिवहन विभाग द्वारा एक ओपन डेटाबेस विकसित करने का प्रावधान था जिसके ज़रिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सभी जानकारियाँ लोगों को प्रदान किया जा सके। इस ओपन डेटाबेस में चार्जर, चार्जर्स की संख्या, साइट वर्गीकरण, भुगतान राशि, भुगतान संरचना (घंटे के अनुसार, या kWh, या सत्र के अनुसार), साथ ही भुगतान दर आदि सभी जानकारियाँ होंगी। सभी एनर्जी ऑपरेटरों को इस सार्वजनिक डेटाबेस के लिए डेटा उपलब्ध कराना होगा। परिवहन विभाग ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के प्रावधान के अनुसार इस ओपन डेटाबेस की शुरुआत की है। https://ev.delhi.gov.in/openev/  पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा चार्जिंग और स्वैपिंग बुनियादी ढांचे से संबंधित सभी जानकारी वास्तविक समय में जमा या प्राप्त किया जा सकता है। इस ओपन डेटाबेस पोर्टल पर पंजीकरण के बाद, चार्जिंग सेवा प्रदाता अब पोर्टल के माध्यम से अनुरोध सबमिट करके सभी ईवी चार्जर और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों से संबंधित डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। डायनेमिक डेटा एक्सेस के लिए, अनुरोध सबमिट होने पर एक निजी एपीआई तुरंत साझा की जाएगी। जिसके बाद  48 घंटों के भीतर अनुरोध को अधिकृत करने पर निर्णय  प्रदान किया जाएगा।

दिल्ली ईवी नीति के अनुसार, दिल्ली में सार्वजनिक या अर्ध-सार्वजनिक ईवी चार्जिंग या स्वैपिंग स्टेशनों का संचालन करने वाली सभी संस्थाओं को इस आदेश की अधिसूचना के 3 सप्ताह के भीतर ओपन डेटाबेस में डेटा जमा करना होगा। दिल्ली सरकार और विभिन्न अन्य एजेंसियों ने सार्वजनिक या अर्ध-सार्वजनिक ईवी चार्जिंग या स्वैपिंग स्टेशनों को सार्वजनिक स्थानों जैसे की  शॉपिंग सेंटर, थिएटरआदि के साथ-साथ निजी भूमि पर पहले ही स्थापित कर दिया है। इस ओपन डेटाबेस से सम्बंधित सभी फीडबैक या सवाल राज्य ईवी सेल को delhievcell@gmail.com पर भेजे  जा सकते हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा “2021 में, दिल्ली सरकार ने बस ट्रांजिट के लिए ओपन डेटाबेस की शुरुआत की थी। इसका उपयोग Google, Uber और कई अन्य संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। आज ईवी चार्जिंग के लिए ओपन डेटाबेस के लॉन्च के साथ, दिल्ली ईवी उपयोगकर्ताओं को रेंज चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। अब वे दिल्ली भर में 2500 से अधिक चार्जिंग पॉइंट और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों का पता लगाने के लिए अपने पसंदीदा ऐप का उपयोग कर सकेंगे। चार्जिंग पॉइंट और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों की संख्या 2025 तक 18,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम  दिल्ली को भारत की ईवी कैपिटल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

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