- दिल्ली सरकार की सहायता राशि से श्रम विभाग में पंजीकृत करीब 40 हजार मजदूरों को लाभ मिलेगा- गोपाल राय
- 15 से 25 मई तक नए मजदूर आॅनलाइन अपना पंजीकरण कर सकते हैं, पंजीकरण के लिए लिंक दिया जाएगा
- 25 मई तक प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा, टोकन की मदद से श्रम विभाग में मजदूर सत्यापन कराएंगे
- निर्माण कार्य से जुड़े यह लोग करा सकते हैं अपना पंजीकरण
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार निर्माण कार्य से जुड़े पंजीकृत मजदूरों को इस माह भी 5-5 हजार रुपये की सहायता राशि देगी। दिल्ली सरकार ने यह फैसला लाॅकडाउन को बढ़ाए जाने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे मजदूरों को राहत देने के लिए किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया है कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूरों को इस महीने एक बार फिर दिल्ली सरकार 5-5 हजार रुपये की सहायता राशि देगी।
कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कई लोगों को यह भ्रम है कि निर्माण कार्य में कौन-कौन लोग पंजीकरण कर सकते हैं और किन-किन लोगों का कार्ड बन सकता है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि दिल्ली के अंदर बढ़ई, कारपेंटर इसमें अपना पंजीकरण करा सकते हैं, उनको इसका फायदा मिल सकता है। ग्राइंडर वर्कर, कंस्ट्रक्शन साइट पर तैनात चैकीदार अपना पंजीकरण करा सकते हैं, उनको इसका फायदा मिल सकता है। कंक्रीट मिक्चर वालों को इसका फायदा मिल सकता है। इसके अलावा, क्रेन आॅपरेटर इलेक्ट्रिशियन, फीटरमैन, लोहार, पंप आॅपरेटर, राजमिस्त्री, टाइल्स स्टोन फीटर, वेल्डर, कूली, बेलदार और मजूदरों को यह फायदा मिल सकता है। यह सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर की श्रेणी में आते हैं। आॅनलाइन पंजीकरण के दौरान आपलोड किए जाने वाले जरूरी कागजात की सूची 15 मई को जारी की जाएगी। पात्र मजदूर इन कागजातों की मदद से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इन्हें कंस्ट्रक्शन वर्कर की जो भी सुविधाएं हैं, वह सभी मिलेंगी।
दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को सभी संबंधित अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण मजदूरों के खाते में इस माह फिर 5-5 हजार रुपये भेजे जाएंगे। इससे दिल्ली में रहने वाले करीब 40 हजार मजदूर लाभांवित होंगे। इन मजदूरों को पिछले माह भी सरकार ने 5-5 हजार रुपये की सहायता राशि दी थी।मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर निर्माण मजदूर रहते हैं। लाॅकडाउन की वजह से सभी काम-धंधे बंद हैं। इसलिए मजदूरों को अपनी जिंदगी को चलाने के लिए दिक्कतें आ रही हैं। लिहाजा, दिल्ली सरकार ने जितने भी पंजीकृत निर्माण मजदूर हैं,
उनके खाते में 5-5 हजार रुपये भेजे थे। उसके बाद लाॅकडाउन बढ़ा दिया गया। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि इन मजदूरों के खाते में इस महीने के लिए एक बार फिर 5-5 हजार रुपये और दिए जाएंगे, यह धनराशि कल से उनके खाते में भेजी जाएगी, ताकि मजदूर अपनी जिंदगी को थोड़ा सा आसान बना सकें। दिल्ली में पंजीकृत करीब 39,600 मजदूर हैं, जिनके खाते में यह पैसे भेजे जाएंगे। इन लोगों के खाते में पिछले माह भी पैसा भेजा गया था।
- पंजीकरण के दौरान जरूरी कागजात भी अपलोड करने होंगे
कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इसके साथ ही अभी बहुत सारे मजदूरों का फोन आ रहा था कि उनका रीनुअल नहीं हुआ है और पंजीकरण नहीं हो पाया है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने आज सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि चूंकि अभी दिल्ली में कोरोना की वजह से लाॅकडाउन है और इस स्थिति में किसी तरह की भदगड़ न मचे। इसलिए पंजीकरण की प्रक्रिया को बदला जा रहा है। सरकार दिल्ली के अंदर 15 मई से आॅनलाइन पंजीकरण खोलने जा रही है। इसके लिए सरकार एक वेबसाइट का लिंक जारी करेगी। कोई भी कहीं से भी आॅनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। किसी का सहयोग लेकर भी पंजीकरण करा सकता है। जरूरी कागजात की फोटो काॅपी उस पर अपलोड करनी होगी। यह पंजीकरण की प्रक्रिया 15 से 25 मई तक चलेगी। उसके बाद जितने लोगों का फार्म आ जाएगा, उनका 25 मई के बाद सत्यापन किया जाएगा। पंजीकरण करने वाले लोगों को एक बार लेबर डिपार्टमेंट के पंजीकरण कार्यालय में अपने प्रमाण पत्रों की मूल काॅपी लेकर आना पड़ेगा। वहां पर प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा और वे लोग कहीं से भी अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
- टोकन के जरिए 50-50 लोग श्रम विभाग में अपना सत्यापन कराएंगे
कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हम लोग सत्यापन कराने के लिए सिस्टम बना रहे हैं कि श्रम विभाग के कार्यालय में 50-50 लोगों को मैसेज भेज कर टोकन दिया जाएगा और टोकन प्राप्त करने वाले लोगों को ही विभाग में आना होगा। यह सब कोरोना के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए किया जा रहा है। उन 50 लोगों का सत्यापन होने के बाद अगले दिन अन्य 50 लोगों को सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। अभी 15 मई से आॅनलाइन पंजीकरण की प्रकिया शुरू होने जा रही है, ताकि नए मजदूरों का भी पंजीकरण हो सके और उनको भी दिल्ली सरकार मदद कर सके।
