- – हाउस टैक्स को दोगुना करने और व्यापार और लाइसेंस शुल्क में अत्यधिक वृद्धि करने के लिए एमसीडी फैसलों को वापस लेने की मांग की – नई शराब नीति को खत्म करवाने व पुरानी आबकारी नीति पर केजरीवाल सरकार को मजबूर करने के लिए महिलाओं ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का अभिनंदन किया
नई दिल्ली, 31 जुलाई 2022 : दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ. अनिल कुमार ने कहा कि एमसीडी के मौजूदा राशि को दोगुना करने के लिए हाउस टैक्स तथा व्यापार व लाइसेंस टैक्स 500 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने के कदम से लोगों पर असहनीय बोझ पड़ेगा क्यूँकि जनता मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी और कोविड -19 महामारी की तबाही के बाद के प्रभावों से जूझ रहे हैं। उन्होंने एमसीडी द्वारा इन कर वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली के तीन नगर निगमों का विलय किया गया और एमसीडी चुनाव टाल दिए गए, तो केंद्र की भाजपा सरकार और भाजपा नेताओं ने यह धारणा फैला दी थी कि केंद्र एमसीडी में वित्तीय संकट को दूर करने के लिए धन का उपयोग करेगा, इसके बजाय यह लोगों और व्यापारियों पर अतिरिक्त कर का बोझ डाल दिया है।
चौ. अनिल कुमार ने दिल्ली के AICC प्रभारी श्री शक्ति सिंह गोहिल, DPCC संचार विभाग के अध्यक्ष और पूर्व विधायक श्री अनिल भारद्वाज और पूर्व विधायक श्री विजय सिंह लोचव, उपाध्यक्ष अली मेहंदी, डा नरेश कुमार के साथ रोहिणी, करावल नगर, चांदनी चौक, आदर्श नगर द्वारा आयोजित सभाओं को संबोधित किया. और तिलक नगर जिला कांग्रेस समितियों ने भारत की आजादी के 75वें वर्ष (आजादी गौरव यात्रा) के कार्यक्रमों की योजना बनाई, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के संघर्षों और बलिदानों के कारण हासिल हुई। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिला एवं प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी भी शामिल हुए। 5 अगस्त को महंगाई के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने से पहले सभी जिलों में इस तरह की बैठकें होंगी और आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 9 से 15 अगस्त तक पदयात्राएं होंगी
कांग्रेस पार्टी के लगातार आंदोलन की वजह से नई शराब नीति को खत्म करवाने व पुरानी आबकारी नीति पर केजरीवाल सरकार को मजबूर करने के लिए महिलाओं ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का अभिनंदन किया तथा उनकी कलाई पर माताओं व बहनों ने राखी बांधी । चौ. अनिल कुमार ने कहा कि पुरानी आबकारी नीति पर वापस जाने का अरविंद केजरीवाल सरकार का निर्णय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और दिल्ली के लोगों के लिए एक जीत थी क्योंकि नई शराब नीति के खिलाफ उनके निरंतर विरोध और प्रदर्शन तथा कांग्रेस पार्टी की सबूतों के साथ लिखित शिकायतों के परिणाम थे जब उपराज्यपाल ने CBI जांच के आदेश दिया जिसमें आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के इशारे पर शराब के सौदे में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन किया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अब खुद को भ्रष्टाचार के लिए संकट में पाते हैं।
