– केजरीवाल सरकार पर एन जी टी द्वारा लगाए गए 6100 करोड़ रुपये का जुर्माना आम आदमी पार्टी के खाते से वसूल किये जाये – रामवीर सिंह बिधूड़ी
नई दिल्ली, 17 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल सरकार पर यमुना को जानबूझकर जहरीला बनाने का आरोप लगाया। एन.जी.टी. का हवाला देते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि एन.जी.टी. ने साफ कहा है कि हरियाणा से यमुना जल मानकों के अनुसार साफ आता है पर केजरीवाल सरकार की लापरवाही उसे जहरीला बनाती है। संवाददाता सम्मेलन का संचालन करते हुऐ प्रदेश प्रवक्ता श्री प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते वायु एवं जल प्रदूषण के साथ ही कूड़ा प्रबंधन पर केजरीवाल सरकार से संवैधानिक ट्रिब्यूनल तक तंग आ चुके हैं और एन.जी.टी. की टिप्पणी इसका सबूत है।
भाजपा नेताओं ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के 35 में से 23 एस.टी.पी. मानकों पर फेल साबित हुए हैं और जिसका नतीजा है कि यमुना में जहरीला सीवर मल गिर रहा है। उन्होंने कहा कि एन.जी.टी. ने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि उसने अक्टूबर 2022 में दिल्ली सरकार पर कूड़ा प्रबंधन में असहयोग एवं विफलता पर रूपए 910 करोड़ का जुर्माना लगाया था लेकिन इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने ना कूड़ा प्रबंधन पर कोई ठोस योजना बना कर काम शुरू किया और ना ही जुर्माना भरा जिससे स्पष्ट है दिल्ली सरकार हठधर्मी पर है।
भाजपा नेताओं ने कहा कि एन.जी.टी. ने दिल्ली सरकार को इस लापरवाही का जिम्मेदार मानते हुए उस पर 6100 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है। केजरीवाल सरकार ने हजारों करोड़ यमुना सफाई के पैसे अपने प्रचार और चेहरे को चमकाने में लुटा दिए और अब यह 6100 करोड़ का जुर्माना दिल्ली की जनता को ही भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज अगर दिल्ली सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही होती तो शायद दिल्ली अपनी सबसे बदतर स्थिति में नहीं पहुंचती।
सचदेवा ने कहा कि सीवर प्रदूषण एवं कूड़ा प्रबंधन मामले में दिल्ली के अंदर इमरजेंसी जैसी स्थिति हो गई है। एक तरफ दिल्ली की जनता जहरीली हवा और पानी पीने को मजबूर है और दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार की लापरवाही की वजह से जुर्माना भी भरें। आखिर अरविंद केजरीवाल संवैधानिक संस्थाओं से टकराना और अराजकता का माहौल बनाना कब बंद करेंगे।
नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मांग करते हुए कहा कि एन.जी.टी. ने केजरीवाल सरकार पर जो 6100 करोड़ रुपये और पहले के 900 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है उसकी रिकवरी आम आदमी पार्टी के खजाने से की जाए। दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे को केजरीवाल सरकार ने अपना चेहरा चमकाने में खर्च किया है जबकि इस मुद्दे को जब भी विधानसभा में भाजपा विधायकों द्वारा उठाया जाता है तो उन्हें सदस्यता रद्द करने की धमकी दी जाती है।
