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दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों की तस्वीर बदलने के लिए युद्धस्तर पर काम करवा रही केजरीवाल सरकार : सिसोदिया

मात्र 4 साल में 60 विधानसभाओं की लगभग 1100 अनधिकृत कॉलोनियों में बनाई गई शानदार सड़कें व जल-निकासी के लिए नालियाँ – केजरीवाल सरकार द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों के डेवलपमेंट के अंतर्गत पिछले 4 सालों में 3767 किलोमीटर गलियों व 5203 किमी नालियों का किया गया निर्माण – उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारीयों को दिए निर्देश- जिन कॉलोनियों में डेवलपमेंट का काम बाकी उन्हें 3 महीनों में किया जाए पूरा, हर 15 दिन में की जाएगी कार्य के प्रगति की समीक्षा – पिछली सरकारों ने अनधिकृत कॉलोनियों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा, यहाँ रहने वाले लाखों लोगों को बुनियादी सुविधाएँ तक मुहैया नहीं करवाई – अरविन्द केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम दिल्ली के 1-1 व्यक्ति को शानदार सुविधाएँ व मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करने को प्रतिबद्ध -कुछ साल पहले तक अनधिकृत कॉलोनियां की स्थिति काफी दयनीय थी, आज केजरीवाल सरकार की बदौलत इन कॉलोनियों में किसी अधिकृत कॉलोनी जैसी सुविधाएँ मौजूद-मनीष सिसोदिया

19 दिसम्बर, नई दिल्ली : दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों की सूरत बदलने की दिशा में केजरीवाल सरकार युद्धस्तर पर काम कर रही है| मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों में शानदार मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के मिशन के तहत दिल्ली सरकार पिछले 4 सालों में दिल्ली की लगभग 1100 अनधिकृत कॉलोनियों के डेवलपमेंट का कार्य या तो पूरा हो चूका है या फिर अपने अंतिम चरण में है| इसके तहत इन कॉलोनियों में सड़के, गलियां व नालियाँ बनवाने,सीवर व पानी की लाइनें डलवाने का काम किया गया है| सोमवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग तथा इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के उच्चाधिकारियों के साथ इन विकासात्मक कार्यों के प्रगति की समीक्षा की|

दिल्ली में लगभग 1800 अनधिकृत कॉलोनियां है| केजरीवाल सरकार पिछले 4 सालों में इनमें से लगभग 1100 कॉलोनियों के डेवलपमेंट का कार्य या तो पूरा हो चूका है या फिर अपने अंतिम चरण में है | जिसके तहत यहाँ नए सिरे से गलियों, नालियों व सड़कों का निर्माण कार्य किया गया है| आज की समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारीयों को निर्देश दिए कि जिन कॉलोनियों में विकासात्मक कार्य अपने अंतिम चरण में है उसे 3 महीने के अंदर पूरा किया जाए| साथ ही बची कॉलोनियों में भी डेवलपमेंट कार्य जल्द शुरू किया जाए| उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अब हर 15 दिनों में अधिकारीयों के साथ कार्य की प्रगति कि समीक्षा करेंगे| बता दे कि केजरीवाल सरकार अबतक इन अनधिकृत कॉलोनियों में 3767 किलोमीटर गलियों व 5203 किमी नालियों का निर्माण करवा चुकी है|

इस मौके पर सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को मूलभूत सुविधाएँ मुहैया करवाने को प्रतिबद्ध है| उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के रूप में देखा| और चुनाव के बाद यहाँ काम करवाने के बजाय कन्नी काटते रहे| उनके नेता यहाँ आते थे और वादे करके चले जाते थे लेकिन केजरीवाल जी ने इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएँ विकसित करने शानदार सड़कें-गलियां, जल-निकासी के लिए चौड़ी नालियाँ बनवाने की गारंटी दी थी और हमें ख़ुशी है कि हम जनता को दी गई गारंटियों को पूरा कर रहे है|

सिसोदिया ने कहा कि कुछ साल पहले तक इन अनधिकृत कॉलोनियां में रहने वाले लोगों की हालत काफी दयनीय थी| इन कॉलोनियों में जल-निकासी के लिए नालियाँ तक मौजूद नहीं थी| घरों से निकलने वाला पानी आस-पास जमा हो जाता था जिससे बीमारियाँ पनपती थी| देश की राजधानी में होने के बावजूद इन कॉलोनियों में या तो सड़कें नहीं थी या फिर कच्ची सड़कें थी| बरसात के दौरान यहाँ हर जगह पानी भर जाता था| उन्होंने कहा कि सरकार के आने के बाद हमने इसका संज्ञान लिया, इन कॉलोनियों के डेवलपमेंट का खाका तैयार किया और फिर उसे अमल में लेकर आए| इसी का नतीजा है कि दिल्ली की इन अनधिकृत कॉलोनियों में आज अधिकृत कॉलोनियों जैसी सुविधाएँ मौजूद है और यहाँ रहने वाले लोग सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे है|

लगभग 300 अनधिकृत कॉलोनियां ऐसी जहाँ विभिन्न कारणों से नहीं किया जा सका विकासात्मक कार्य

समीक्षा बैठक में अधिकारीयों ने बताया कि मौजूदा समय में लगभग 300 ऐसी अनधिकृत कॉलोनियां है जहाँ विभिन्न कारणों की वजह से विकासात्मक कार्य नहीं किया जा सका| अधिकारीयों ने बताया कि इन कॉलोनियों में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, डीडीए से एनओसी न मिलने, फारेस्ट लैंड होने, ओवरलैपिंग होने के कारण दिल्ली सरकार द्वारा डेवलपमेंट कार्य शुरू नहीं किए जा सकें| साथ ही अधिकारीयों ने बताया कि इन कॉलोनियों में बहुत सी ऐसी कॉलोनियां है जहाँ नालियों-गलियों की स्थिति पहले से ही अच्छी है या फिर उसे किसी अन्य एजेंसी द्वारा डेवलप किया गया है|

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