- केजरीवाल का पूरा प्रशासन किसान आंदोलन के विरोध में काम कर रहा है – दवाब में 576 बसों को हटाने का आदेश दिया
- आंदोलनकारी किसानों को आतंकवादियों, रेपिस्ट और आपतिजनक अपराध करने वाले कैदियों के साथ जेल में रखा हुआ है, जो चिंताजनक है
- किसान आंदोलन में हुई हिंसा के लिए 115 किसानों को जेल में बंद किया हुआ है
- 28 जनवरी से 30 जनवरी के बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को उजड़ाने के लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा दिया
नई दिल्ली : पूर्व विधायक आदर्श शास्त्री ने कहा किसान आंदोलन के दौरान लापता हुए किसानों को ढूंढने की बात करने वाली अरविन्द सरकार ने हमेशा ही किसान आंदोलन के विरोध में काम किया है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री लापता किसानों के लिए उपराज्यपाल और केन्द्र सरकार से बात करने के लिए बयान दे रहे हैं। जबकि किसान आंदोलन में हुई हिंसा के लिए 115 किसानों को जेल में बंद किया हुआ है। प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए आदर्श शास्त्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द पर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविन्द केजरवाल द्वारा किसानों के प्रति अपनाई जा रही दोगली किसी से छिपी नही है, कि किस प्रकार उन्होंने सबसे पहले तीन कृषि कानूनों में से एक को कानून को लागू करने का नोटिफिकेशन किया और नीति आयोग के सदस्य द्वारा मांगी गई सलाह पर दिल्ली सरकार की ओर से कहा कि किसानों के लिए इन कृषि कानूनों को लागू किया जाना चाहिए। संवाददाता सम्मेलन में पूर्व विधायक आदर्श शास्त्री के साथ परवेज आलम भी मौजूद थे।
आदर्श शास्त्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द पर आरोप लगाया कि वे डिजीटल पत्रकार वार्ता के जरिए किसानों की मदद करने की बात कही, जबकि किसान आंदोलन की शुरुआत से ही अरविन्द सरकार के पूरे प्रशासन ने किसानों के खिलाफ काम किया है, यह जगजाहिर है कि वे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दवाब में काम कर रहे हैं। आदर्श शास्त्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविन्द ने किसानों के प्रति सहानूभूति 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बाद किसान आंदोलन में हुई उपद्रवी हिंसा के बाद क्यों नही दिखाई, क्यों नही उन्होंने किसानों के हित में केन्द्र सरकार के इशारे पर की गई दमनकारी नीति का विरोध किया। शास्त्री ने कहा कि 2 फरवरी को उनके और अल्का लाम्बा द्वारा संवाददाता सम्मेलन में किसान आंदोलन को दबाने की भूमिका व हथकंडे का खुलासा किया था उसके बाद कल अरविन्द सरकार ने किसान आंदोलन में प्रयोग में लाई गई 576 को वापस लेने के आदेश दिया और आदेश में अभी बस देने से मना नही किया गया है।
शास्त्री ने कहा कि किसान आंदोलन के विरोध में उन्होंने पूरी सरकारी व्यवस्था का इंतजाम केन्द्रीय गृहमंत्रालय और दिल्ली पुलिस के लिए किया। यही नही 28 जनवरी से 30 जनवरी के बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को उजड़ाने के लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा दिया। जबकि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को खत्म करने में पूरा पीडब्लूडी विभाग सड़क खोदने, सड़क में कीले लगाकर भारत पाकिस्तान बार्डर से भी ज्यादा मजबूत बनाने में बुलडोजर और जेसीबी मशीनों तक मुहैया करा रहे है। आदर्श शास्त्री ने कहा कि दिल्ली की जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है और 26 जनवरी, 2021 के दिन हिरासत में लिए आंदोलनकारी किसानों को आतंकवादियों, रेपिस्ट और आपतिजनक अपराध करने वाले कैदियों के साथ जेल में रखा हुआ है, जो चिंताजनक है।
