- महिला और बाल विकास विभाग को एनआईसी और आईटी विभाग की मदद से लंबित पेंशन मामलों के निस्तारण में तेजी लाने का निर्देश
- विभाग के सभी जिला अधिकारी जन शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कार्यालयों में नागरिकों से मिलेंगे
दिल्ली : दिल्ली महिला और बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने महिला और बाल विकास विभाग की सभी योजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक मासिक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव मधु गर्ग, निदेशक रश्मि सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जिसमें दिल्ली महिला और बाल विकास मंत्री को एकीकृत बाल विकास सेवा (आइसीडीएस) के तहत राजधानी में पंजीकृत लाभार्थियों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों, को राशन के वितरण के बारे में जानकारी दी गई।
इस बैठक के उपरांत गौतम ने बताया कि दिल्ली सरकार के राजधानी में वार्ड स्तर की निगरानी समितियों के गठन और निगरानी के कार्य से राशन वितरण में प्रभावी ढंग से विसंगतियां दूर हुई है, जिसके परिणामस्वरूप राशन वितरण व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हुआ है। गौतम ने इस बैठक में महिला बाल विकास विभाग के जिला अधिकारियों से लंबित पेंशन के मामलों के विषय में प्राप्त जानकारी के आधार पर विभाग को ई जिला पोर्टल के माध्यम से पेंशन आवेदन को जमा करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान (एनआइसी) की दिल्ली इकाई और दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ विचार-विमर्श करके समाधान निकालने का निर्देश दिया।
दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के सर्वर के विस्तार को ध्यान में रखते हुए आईटी प्रणाली की क्षमता को भी अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोविद महामारी के समय में, महिला बाल विकास विभाग को लंबित पेंशन मामलों के समाधान को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। दिल्ली महिला और बाल विकास मंत्री ने विभाग से संबंधित नागरिकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सभी जिला अधिकारियों कार्यालय मंे उपलब्ध रहने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारियों की नियमित उपलब्धता से ही नागरिक शिकायतों के निवारण की व्यवस्था सुचारू और बेहतर बनेगी।
