- केजरीवाल कठपुतली मुख्यमंत्री, इसलिए मोदी सरकार के दिल्ली व लोकतंत्र विरोधी कदमों का नहीं कर रहे विरोध: चौधरी अनिल कुमार
- दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्ति केन्द्र के प्रतिनिधि उप राज्यपाल के हाथों में दी जा रही है
- केजरीवाल दूसरे राज्यों के चुनावों की तैयारी में व्यस्त
नई दिल्ली : दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने बयान जारी कर कहा कि राजधानी दिल्ली में भाजपा की केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के इशारे पर दिल्ली सरकार के अधिकार उप राज्यपाल को दे रही है, जिसकी मंजूरी केबिनेट ने भी दे दी है और The National Capital Territory of Delhi Second (Amendment) Bill, 2021 2021 को संसद के बजट सत्र में पास कराने की तैयारी की जा रही है। संसद में जो संशोधन कानून लाया जा रहा है उसके जरिए दिल्ली की चुनी सरकार की शक्तियों को छीन कर उसे कमजोर करने की तैयारी है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाले का वायदा करने के वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल आज दिल्ली से सम्बन्धित सभी मुद्दों पर अमित शाह के हाथों की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं।
चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली के अब तक के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल मोदी सरकार द्वारा देश विरोधी और जन विरोधी फ़ैसलों के खिलाफ एक शब्द तक बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे है तथा हर बात पर ट्वीट के जरिए अपना जवाब देने वाले मुख्यमंत्री अरविन्द बिलकुल चुप बैठ गए है। अनिल कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली नगर निगम उप चुनावों में भाजपा और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार, जन विरोधी नीतियों व दिल्ली वासियों के हितों आदि मुद्दों पोल खोल अभियान चला रही है।
चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काम किया है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी ने लोकतंत्र को गांवों तक मजबूत करने के लिए पंचायती राज का गठन करके गांवों में चुनाव कराकर पंचायत को शक्ति देकर प्रत्येक गांववासी को लोकतंत्र का भागीदार बनाया था। अनिल कुमार ने कहा कि वहीं दूसरी ओर भाजपा की मोदी सरकार लोकतंत्र कमजोर बनाने के लिए एक चुनी हुई सरकार की शक्तियों उप राज्यपाल के हाथों में दे रही है। उन्हांने कहा कि एक तानाशाह के रुप में अपने आप को मजबूत बनाने के लिए मोदी-अमित शाह कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं सहित सभी प्रशासनिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने की मंशा से कर रहे है।
चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि धरना स्पेशलिस्ट आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविन्द केजरीवाल दिल्ली में स्वयं भी एक तानाशाह के रुप में काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें भाजपा द्वारा दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र को उप राज्यपाल को देने से कोई फर्क नहीं पड़ता और वे चुप है। उन्होंने कहा कि अरविन्द केजरीवाल अपने मुख्मंत्री निवास में बंद बैठकर दूसरे राज्यों में चुनाव की तैयारी कर हैं, अरविन्द दूसरों राज्यों की चुनावी रणनीति में व्यस्त है इसलिए मोदी सरकार की दिल्ली व लोकतंत्र विरोधी नीतियों का विरोध नहीं कर रहे हैं।
- अनाधिकृत काॅलोनी निवासियों को नियमित करने के नाम पर सिर्फ झुनझुना ही थमा रहे है: चौधरी अनिल कुमार
चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली की 1799 अनाधिकृत काॅलोनियों को नियमित करने का वादा करके सत्ता में आई दिल्ली की अरविन्द सरकार और दिल्ली की सातों सीटों पर विजय प्राप्त करने वाली भाजपा अपने वायदों को पूरा करने की बजाय अनाधिकृत काॅलोनियों को नियमित करने की बजाए राज्यसभा में एनसीटी ऑफ दिल्ली विशेष प्रावधान संशोधन बिल, 2021 लाकर अगले तीन वर्षों के लिए अनाधिकृत काॅलोनियों, जेजे समूहों के निर्माण के लिए दंडात्मक कार्यवाही से केवल संरक्षण देने के लिए बिल का प्रस्ताव किया जा रहा है। जो कि मास्टर प्लान 2021 बनाते वक्त अनाधिकृत काॅलोनियों को बचाने के लिए 2006 में लाए गए कानून का ही विस्तार है। मोदी सरकार अनाधिकृत काॅलोनियों को नियमित करने की बजाय अगले 3 वर्षों के लिए कानून की समयावधि बढ़ा रही है।
चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि कांग्रेस की दिल्ली सरकार ने अनाधिकृत काॅलोनियां को नियमित करने के लिए सीमा तय करने व नक्शा पास करने का काम शुरु किया था, उसे कई वर्षों तक रोक दिया गया था। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाधिकृत काॅलोनियों के 40 लाख से अधिक निवासियों को मालिकाना हक दिलाने का दावा किया परंतु मोदी और केजरीवाल सरकार अपने इस कार्यकाल में भी अनाधिकृत काॅलोनी निवासियों को नियमित करने के नाम पर सिर्फ झुनझुना ही थमा रहे है।
