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टॉउन वेंडिंग कमेटी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर किया निगम मुख्यालय पर धरना

  • 15 सदस्य मंडल अतिरिक्त आयुक्त से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा

नई दिल्ली, 14 जुलाई 2022: हॉकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले गुरुवार को 100 से अधिक अधिकारिक तौर पर चुने हुए टॉउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य सदस्यों ने दिल्ली नगर निगम मुख्यालय पर अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन किया। हॉकर ज्वाइंट एक्शन कमिटी के वरिष्ठ नेता अश्वनी बागड़ी जी ने बताया कि टाउन वेंडिंग कमेटी का पहला काम सभी स्ट्रीट वेंडर्स को सर्वे कराना था। टीवीसी को बने हुए 4 साल हो गए लेकिन सर्वे का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अब तक दिल्ली में मात्र 70 हजार के करीब स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे सरकार द्वारा किया गया है। सर्वे में आधार कार्ड, बैंक का अकाउंट चालान जैसे कागजात की अनिवार्यता की वजह से अधिकांश स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे नहीं किया जा रहा है।

गौरतलब है कि 2018 में दिल्ली नगर निगम ने रेहड़ी पटरी वालों के बीच चुनाव का आयोजन किया था जिसमें पूरी दिल्ली से रेहड़ी पटरी वालों अधिकृत नेता चुनकर आए थें। इन सभी को लेकर संबंधित सरकारी विभागों और गैर सरकारी संगठनों को मिलाकर टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया था। पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण एवं नियमन कानून 2014 ने सभी शहरों में टाउन वेंडिंग कमेटी बनाने का प्रावधान किया है। इस केंद्रीय कानून के अनुसार पथ विक्रेता के सभी मामलों की सुनवाई और निर्णय का अंतिम अधिकार टाउन वेंडिंग कमेटी को दिया गया है।

हॉकर ज्वाइंट एक्शन कमिटी के वरिष्ठ नेता अश्वनी बागड़ी जी ने बताया कि टाउन वेंडिंग कमेटी का पहला काम सभी स्ट्रीट वेंडर्स को सर्वे कराना था। टीवीसी को बने हुए 4 साल हो गए लेकिन सर्वे का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अब तक दिल्ली में मात्र 70 हजार के करीब स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे सरकार द्वारा किया गया है। सर्वे में आधार कार्ड, बैंक का अकाउंट चालान जैसे कागजात की अनिवार्यता की वजह से अधिकांश स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे नहीं किया जा रहा है। हॉकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एच एस रावत ने बताया कि सर्वे करने के बाद एमसीडी रेहड़ी पटरी वालों को विक्रय प्रमाण पत्र दिया गया है। रेहडी पटरी कानून 2014 के अनुसार जिसके पास विक्रय प्रमाण पत्र है वह रेहड़ी पटरी लगा सकता है।

गौरतलब है कि एमसीडी लगातार टावीसी सीओवी द्वारा धारक रेहड़ी पटरी वालों का उजारकरण कर रही है जिससे पटरी वालों में व्यापक असंतोष है। हॉकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी सुषमा ने बताया कि कोरोना काल में टीवीसी सदस्यों से सर्वे का काम करवाया गया। इस दौरान हमारे एक टीवीसी मेंबर की कोरोना से मौत भी हुई जिसके परिवार को अभी तक सरकार से कोई मुआवजा नहीं दिया गया सर्वे की इस प्रक्रिया में सभी डीवीसी सदस्य अपनी आजीविका का काम छोड़कर अपने जान को जोखिम में डालकर अपने अपने जोन में रेहड़ी पटरी वालों के सर्वे कराने में लगे रहे रेहडी पटरी वाले पहले से ही स्वरोजगार करते हैं और आर्थिक रुप से कमजोर हैं ऐसे में एमसीडी ने कोरोना काल में सर्वे की प्रक्रिया में उनका पूरा इस्तेमाल किया और उन्हें कोरोना से बचाव के लिए सेफ्टी वियर तक उपलब्ध नहीं कराए गए। कोरोना से बचाव के लिए उन्होंने खुद के पैसे से भी जरूरी सुरक्षा उपाय किए अभी तक टीवीसी को किसी की भी तरह का कोई भत्ता नहीं दिया गया जबकि रेहड़ी पटरी कानून 2014 के अंतर्गत भत्ते का प्रावधान है।

हॉकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी से जुड़े हुए टीवीसी सदस्य चरण सिंह ने बताया कि दिल्ली में वेंडिंग जोन बनाने की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है और बगैर वेंडिंग जोन बनाए हुए एमसीडी द्वारा व्यापक स्तर पर रेडी पटरी वालों को विक्रय के स्थान से बेदखल किया जा रहा है जो कानून का उल्लंघन है। उन्होंने मांग की है कि जहां पर रेहड़ी पटरी वालों को अभी वेंडिंग कर रहे हैं, वहीं व्यवस्था बनाकर वेंडिंग जोन घोषित करना चाहिए ना कि ऐसी जगह पर जहां कोई आता जाता नहीं है।

हॉकर के साथ काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मंदसौर रजा ने बताया कि रेहडी पटरी वालों के पास स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं है और उन्होंने बारिश और ठंड से जैसे मौसम की मार और स्वास्थ्य के खतरे जलते हुए अपना रोजगार करना पड़ता है इसलिए सारे रेहड़ी पटरी वालों को उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ईएसआईसी से जोड़ा जाना चाहिए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए पोर्टेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम की घोषणा की है। कुमार ने बताया कि दिल्ली सरकार के 38 हजार से ज्यादा मकान खाली पड़े, उन्हें प्रवासी मजदूरों के लिए उचित कराएं पर आवंटित कर देना चाहिए। इसके पश्चात 15 सदस्य मंडल अतिरिक्त आयुक्त से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा जिसके पश्चात अतिरिक्त आयुक्त ने शिष्टमंडल को आश्वासन दिया कि वह आयुक्त से इस बारे में चर्चा कर टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य की मांग को पूरा करने का प्रयास करेगी ।

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